Mumbai News :

मोदी सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी टीकास्त्र सोडलं आहे. देशातील शेतकरी, बेरोजगार, सर्वसामान्य जनता यांची फसवणूक करणारा, नोकरदार, मध्यमवर्गीय यांच्या खिशावर डल्ला मारणारा, करदात्यांचे पाकीट मारण्याची परंपरा जपणारा अर्थहीन अर्थसंकल्प आज केंद्र सरकारने सादर केला आहे.  (साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

विकासाचा आभास निर्माण करणारा अर्थसंकल्प केंद्र सरकारने भारतीयांच्या माथी मारला आहे. हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करून पुन्हा एकदा विकसित भारताचे दिवास्वप्न दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. हा अर्थसंकल्प अंतरिम नसून अंतिम असल्याचे टीकास्त्र विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी डागले आहे.  (Latest Budget Update)

भांडवलदारांच्या पाठीशी उभे राहणारे हे सरकार असून फक्त भाजपचे उद्योजक स्नेही मित्र फायद्यात आहेत. कॉर्पोरेट टॅक्स कमी केला पण सर्वसामान्यांना करात कोणतीही सूट देण्यात आली नाही. यावरून सरकार कोणाचे भलं करते हे स्पष्ट होते. राज्यातील नेत्याप्रमाणे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मी पुन्हा येईन, अशी भाषा वापरली परंतु हा अर्थसंकल्प अंतरिम नसून अंतिम आहे, अशी टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

गेल्या 9 वर्षात मोदी सरकारच्या योजना अपयशी ठरल्या आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरे अजून पूर्ण नाहीत. सामाजिक न्याय देणारे सरकार, असा डांगोरा केंद्र सरकार पिटत असले तरी ओबीसी, एसी, एसटी विद्यार्थ्यांना इथे शिष्यवृत्ती मिळत नाही. एकीकडे सरकार दावा करते की २५ कोटी जनतेला दारिद्र्य रेषेबाहेर काढले.

दुसरीकडे आम्ही ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य देतो, हे सरकारकडून सांगितले जाते. यातील विरोधाभास स्पष्ट आहे. म्हणजे देशात गरिबीची संख्या वाढली आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात युवकांसाठी, बेरोजगार बाबत काही ठोस मांडलेले नाही. देशात धार्मिक उन्माद करून या सरकारने युवकांना देशोधडीला लावले आहे, असं विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं.

सरकार महिलांच्या सक्षमीकरणाची भाषा करते पण दुसरीकडे महिलांवरील अत्याचारात झालेली वाढ रोखण्यात, मणिपूरमधला हिंसाचार रोखण्यात सरकार अपयशी आहे. देशात आणि राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत वाढ झाली आहे. या सरकारच्या काळात शेतकरी उद्ध्वस्त झाला. अजूनही शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभाव मिळत नाही.

कापूस, सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. पीक विम्याचा देशातील केवळ ४ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होतोय. पीक विम्याने शेतकऱ्यांचे भले होते की, पीक विमा कंपन्यांचे? राज्यात पीक विमा कंपन्यांचे भले करण्याऱ्या मंत्र्यांनी स्वतःची तिजोरी भरण्याचे काम केले आहे. हे महाराष्ट्रातील चित्र असेल तर देशात काय चित्र असेल? असा सवाल विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.