Maratha protest, Manoj Jarange Patil, Azad Maidan : दुपारी तीन वाजेपर्यंत मुंबईतील परिस्थिती पूर्वरत करा, अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर, आझाद मैदानात उतरून आढावा घ्यावा लागेल, असे निर्देश कोर्टाकडून देण्यात आलेत. मुंबईतील मराठा आंदोलनावर संतप्त टिप्पणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील यांना आझाद मैदान खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबईतील मराठा आंदोलनावर उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने राज्य सरकार आणि आंदोलकांवर नाराजी अन् संताप व्यक्त केला. राज्य सरकारने काय उपाययोजना केल्या? मुंबईतील सुरक्षेचे काय? ५ हजार जणांना परवानगी असताना लाख लोक कसे आले? तुम्ही काय पावले उचलली? असे सवाल उपस्थित केले. महाधिवक्तांनी सरकारची बाजू मांडली. तर माने शिंदे यांनी मराठा आंदोलकांची बाजू कोर्टात मांडली. कोर्टामध्ये दुपारी ३ वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे. पण कोर्टाच्या आदेशानंतर मनोज जरांगे पाटील आंदोलन माघारी घेणार का? की आंदोलन चिघळणार? राज्य सरकार मनोज जरांगे पाटील यांना कसं समजवणार? याबाबत सध्या तर्क वितर्क लावले जात आहेत.

मनोज जरांगे पाटील आझाद मैदान सोडणार का? Will Manoj Jarange Patil vacate Azad Maidan after court order?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर मनोज जरांगे पाटील काय भूमिका घेणार? याकडे राज्याचे लक्ष लागेल आहे. मंगळवारी सकाळी आझाद मैदान पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटील यांना मैदान खाली कऱण्याची नोटीस दिली होती. नियमाचा भंग केल्याचे कारण दाखवत पोलिसांनी मैदान खाली करण्याची नोटीस दिली होती. त्यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी आम्ही नियमांचा भंग केला नाही, आम्ही हटणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलकांना तात्काळ गाड्या मैदानात आणि मुंबईबाहेर नेण्याचे आवाहन केले होते. आम्ही अटी-शर्थीचे पालन केलेय. पण आज दुपारी झालेल्या कोर्टाने हे आंदोलन बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले. मनोज जरांगे पाटील यांना आझाद मैदान खाली करावे लागले, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू असे कोर्टाने सांगितले. त्यामुळे कोर्टाचा आदेश आल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील काय भूमिका घेतात? याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

आरक्षण घेतल्याशिवाय आझाद मैदान सोडणार नाही, ही आरपारची लढाई आहे. गोळ्या घातल्या तरी हटणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला होता. पोलिसांकडून नोटीस आणि कोर्टाकडून निर्देश आल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील काय निर्णय घेणार? याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

मनोज जरांगे पाटील मैदान सोडणार की आंदोलन चिघळणार? Bombay High Court declares Maratha protest illegal in Mumbai

हे आंदोलन बेकायदेशीर आहे, दुपारी तीन वाजेपर्यंत आझाद मैदान खाली करावे लागेल, असे स्पष्ट निर्देश कोर्टाकडून देण्यात आले. मनोज जरांगे पाटील आणि आंदोलकांना मैदान सोडावे लागेल, असं सांगितलं, आता पुढे काय होणार? याबाबत राज्यात चर्चा सुरू झाली आहे. मनोज जरांगे पाटील कोर्टाच्या निर्देशानंतर आझाद मैदान सोडणार का? की या आंदोलनाचे काय होणार? आरक्षण घेतल्याशिवाय मैदान सोडणार नाही, अशी भूमिका जरांगेंनी घेतली होती. पण कोर्टाच्या निर्णयानंतर काय होणार? आंदोलन कोणतं रूप घेणार?. कोर्टाच्या निर्देशानंतर आंदोलकांकडून मुंबई सोडण्यास नकार देण्यात आला आहे. आम्हाला आरक्षण द्या, आम्ही तात्काळ मुंबई सोडतो, असे मत काही आंदोलकांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना व्यक्त केलेय. सीएसएमटी परिसरात मराठा आंदोलक आक्रमक झाला असून पोलिसही अॅक्शन मोडवर आहेत. पोलिसांकडून आंदोलकांना रस्ता रिकमी करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहे. बॅरिगेट्सवर चढून पोलिसांकडून आंदोलकांना सूचना देण्यात येत आहेत, तर काही ठिकाणी आंदोलकांकडून घोषणाबाजी करण्यात येतेय.

आंदोलकांच्या डोळ्यात पाणी -

आम्ही आमच्या हक्कासाठी लढतोय. पण सरकारकडून काहीही उपाययोजना केल्या जात नाहीत, अशी प्रतिक्रिया आझाद मैदानातील आंदोलकांनी साम टीव्हीशी बोलताना दिली. आझाद मैदानावर आंदोलक करणाऱ्या काही महिला आंदोलकांच्या डोळ्यात पाणीही आले. कोर्टाच्या निर्देशानंतर काही आंदोलकांमध्ये संताप होता, आम्हाला आता आरक्षण द्या आम्ही मुंबई सोडतो, असे म्हटले.

सरकारची कसोटी, आता पुढे काय ? Government under pressure over Maratha quota protest

कोर्टाच्या निर्देशानंतर राज्य सरकारकडून उपाय योजना सुरू कऱण्यात आल्या आहेत. रेल्वे स्टेशन, सीएसएमटी परिसर आणि इतर ठिकाणी आंदोलकांना मुंबई सोडण्याचे सांगण्यात येत आहे. अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी झालेली आहे. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर आता राज्य सरकार मनोज जरांगे पाटील यांची कशी समजूत काढणार? आंदोलकांना शांत करण्यासाठी सरकार कोणता निर्णय जारी करणार का? मुंबईमध्ये मराठा आंदोलक पुन्हा आक्रमक झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार याबाबत काय पावले उचलणार? मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत काढणं अन् आंदोलकांना शांत करणं, त्याशिवाय कोर्टात ३ वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सरकारने काय उपाययोजना काय केल्या? असा सवाल पुन्हा सरकारला विचारला जाणार आहे.