संजय गडदे, साम टीव्ही

रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा नियमाच्या अंमलबजावणीला विरोध करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. या सुनावणीदरम्यान मराठी एकीकरण समितीच्या वतीने नाईक अँड नाईक अँड कंपनीच्या अधिवक्ता समूहाने बाजू मांडली. अधिवक्ता मधू गडोदिया यांनी समितीची भूमिका न्यायालयासमोर प्रभावीपणे मांडली.

रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकण्याची सक्ती करू नये, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला होता. त्यावर समितीच्या वकिलांनी महाराष्ट्रातील मराठी भाषेचे कायदेशीर स्थान, महाराष्ट्र अधिकृत भाषा अधिनियम १९६४ तसेच मराठी नागरिकांच्या भाषिक हक्कांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. मराठी शिकण्यासाठी चालकांना यापूर्वीच पुरेसा कालावधी देण्यात आला असून, शासनाने सध्या आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिका फेटाळली. मात्र, शासनाने दिलेली एक वर्षाची मुदतवाढ समितीला मान्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या मुदतवाढीच्या मुद्द्यावर येत्या आठवड्यात योग्य कायदेशीर युक्तिवादासह न्यायालयात भूमिका मांडणार असल्याचे समितीने सांगितले.

यावेळी समितीचे सचिव कृष्णा जाधव, उपाध्यक्ष प्रमोद सुधाकर पार्टे, समन्वयक सुरज चव्हाण यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.