सचिन गाड, मुंबई

नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई न केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिकेसह सिडको आणि एमआयडीसीची चांगलीच खरडपट्टी काढली आहे. दिलेल्या निर्देशांचं अद्याप पालन अद्याप न झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने या बद्दल तीव्र शब्दात नाराची देखील व्यक्त केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासंदर्भात २०१८ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसीला निर्देश दिले होते. आता २०२४ सुरू आहे मात्र अद्याप या निर्देशांचे पालन झालेले नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसीने अनधिकृत बांधकामावर कारवाई न केल्यास न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करा असे बजावण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी नियोजन प्राधिकरणांना ही शेवटची संधी असणार आहे.

अनधिकृत बांधकामांचा निष्कासन करण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायलयाने २०१५ साली दिले होते. मात्र अद्याप एकही पथक गठीत न झाल्याच समोर आली आहे. ही माहिती मिळताच मुंबई उच्च न्यायालयाने प्राधिकरणांना ताशेरे ओढले आहेत.

आयएएस अधिकाऱ्यांना रस नसून कर्तव्याचे देखील पालन होत नसल्याच उच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नोंदवले आहे. या सगळ्याला जबाबदार कोण? एवढी अनधिकृत कामे कशी काय झाली?, बांधकाम होत असताना प्राधिकरण काय करत होते? अशी प्रश्नाची सरबत्ती उच्च न्यायालयाने केली आहे.

कोणी काहीही करायला मोकळा आहे, कशावरही कोणताही प्रतिबंध नाही. या सगळ्याला नवी मुंबई महापालिका जबाबदार आहे. या सगळ्याकडे आम्ही कानाडोळा करू शकत नाही असं मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई आयुक्तांना बजावलं आहे. तसेच नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.