मुंबई महापालिकेच्या सत्तेवर येताच महायुती सरकारनं मालमत्ता कराबाबत मोठा निर्णय घेतलाय. मालमत्ता कराच्या सवलतीची मर्यादा वाढवण्याचे आश्वासन सर्व राजकीय पक्षाने जाहीरनाम्यात निवडणुकीपूर्वी दिले होते. याबाबतचा निर्णय कधी घेतला जाणार याची उत्सुकता मुंबईकराना होती. आता मुंबईकरांची प्रतीक्षा संपली आहे. महापालिकेच्या सत्तेत येऊन फक्त २० दिवस झाले असून या २० दिवसात मुंबईकरांना मोठं गिफ्ट दिले आहे.

नव्या ठरावानुसार मालमत्ता कर सवलतीची मर्यादा ५०० चौरस फुटांवरून ७०० चौरस फुटांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे मुंबईकरांना महापालिकेतील नव्या महायुतीच्या नव्या महापौरांकडून मोठे गिफ्ट मिळाले आहे. महापालिका निवडणुकांच्या प्रचारावेळी जाहीरनाम्यात शिवसेना-मनसे युतीकडूनही मालमत्ता करात ७०० चौरस फुटापर्यंत सवलत देण्याचे आश्वासन दिले होते.

मुंबईत राहणाऱ्या नागरिकांना ५०० चौरस फूटापर्यंतच्या घरासाठी कुठलाही कर द्यावा लागत नव्हता. आता ही मर्यादा ७०० स्क्वेअर फूटापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या नवीन मालमत्ता कर सवलतीमुळे पालिकेला सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा महसूलाचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. शहरातील झोपडपट्टी व चाळींमध्ये राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय कुटुंबियांना खासगी विकासकामार्फत झोपडप‌ट्टी व चाळींचा पुनर्विकास व समूह पुनर्विकास योजनेंतर्गत सदनिका मोफत मिळतात.

पण मध्यमवर्गीय कुटुंबियांची आर्थिक परिस्थिती पाहता त्यांना ५०० चौरस फुटांच्या सदनिकांचे मालमत्ता कर भरणे देखील परडत नाही. या त्यांना देखभाल व दुरुस्तीचा सार्च देखील गृहनिर्माण संस्थेला भरावा लागतो. सदनिकेचा मालमत्ता कर व देखभालीचा वाढीव खर्चाचा भार सहन होत नसल्याने, अनेकजण त्यांच्या सदनिका विकून मुंबई बाहेर स्थलांतर करत असतात.