मुंबई: मागिल काही वर्षापासून पावसामुळे आपत्तीचे प्रमाण वाढले आहे, त्यामुळे आता अतिवृष्टीबाधित किंवा आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील निर्णय आज शिंदे-फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्य़क्षतेखाली आज सकाळी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत एक धोरण मंजूर करण्यात आले असून, अशी ठिकाण चिन्हांकित केली आहेत. सिन्नर मधील दिवाणी न्यायालयाला परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच केंद्राची योजना कृषी पंतसंस्था यांना बळकटीकरण करणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले.

कोरोना काळात विविध विभागात कंत्राटी पद्धतीने काम केलेल्यांना वाढीव मार्क देऊन प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच प्रशासकाचा कालावधीचा ६ महिनेचा कालावधी काढून पूर्वी प्रमाणे केला जाणार आहे. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय

१) अतिवृष्टीबाधित किंवा आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन करणार, नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी धोरण.

२) नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास चौथी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता.

३) नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता.

४) महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या मुंबई, पुणे व नागपूर खंडपीठास मुदतवाढ.

५) केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणीकरण करण्यासाठी योजना राबविणार.

६) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर २०२२ पूर्वी पार पडणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढणार.

राष्ट्रनेता से राष्ट्रपिता हा सेवा पंधरवडा

पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त सेवा पंधरवडा राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत राष्ट्रनेता से राष्ट्रपिता हा सेवा पंधरवडा राबविणार. नागरिकांचे अर्ज व तक्रारी तातडीने निकाली काढण्यासाठी हा उपक्रम राबवणार असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले.