मुंबई: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयने (Supreme Court) महाविकास आघाडी सरकारला मोठा झटका दिला आहे. परमबीर सिंहांच्या (Param Bir Singh) सर्व प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे (CBI) देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परमबीर सिंहांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केलेल्या याचिकेप्रमाणे त्यांना कारवाईपासून संरक्षण देखील मिळाले होते. याचबरोबर त्यांनी आपल्यावर सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपवला जावा अशी मागणी देखील सर्वोच्च न्यायलयाकडे केली होती. त्यानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांच्यावरील सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे देण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र सरकारकडून सिंह यांच्यावर दाखल गुन्ह्यांचा तपास मुंबई पोलीस आणि सीआयडीकडून सुरु होता. मात्र, आता महाराष्ट्र सरकारला हा मोठा झटका बसणार आहे. कारण, या सर्व प्रकरणांचा तपास आता सीबीआयकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. यामुळे सीबीआयकडून या सर्व प्रकरणांचा तपास कसा केला जातो हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे.

हे देखील पहा-

सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू काय?

परमबीर सिंह प्रकरणाच्या सुनावणीवेळेस महाराष्ट्र सरकारने आपली बाजू मांडण्यात आली होती. कोणत्याही तपासासाठी राज्याची परवानगी गरजेची असते. सीबीआय तपासामुळे महाराष्ट्र पोलिसांच्या मनोधैर्यावर परिणाम होणार आहे, असे सरकारी वकील यावेळी म्हणाले आहेत. महाराष्ट्र सरकारचा सीबीआय चौकशीला विरोध असल्याचे सरकारी वकिलांनी यावेळी सांगितले आहे.

आठवडाभरात सर्व कागदपत्रे सीबीआयकडे सोपवणार

महाराष्ट्र सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला ५ एफआयआरशी संबंधित सर्व कागदपत्र आणि पुरावे एका आठवड्यात सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Edited By- Digambar Jadhav