>> नितीन पाटणकर

Pune News:

महावितरणविरोधात आचारसंहिता भंगाची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर देखील महावितरणकडून राज्य सरकारची जाहिरात असलेल्या वीज बिलांचे वितरण केले जात आहे. राज्य सरकारची जाहिरात असलेल्या या वीज बिलांवरती आक्षेप घेत आचारसंहिता भंगाची तक्रार करण्यात आली आहे.

समाजवादी पक्षाने महावितरणच्या विरोधात निवडणूक आयोगाकडे ही तक्रार दाखल केली आहे. समाजवादी पक्षाने आपल्या तक्रारीत म्हटलं आहे की, ''महावितरण कंपनीने आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर म्हणजे 16 मार्चनंतर पुढे राज्यातील अंदाजे 2.75 कोटीहून अधिक वीज ग्राहकांना आचारसंहिता भंग करणारी वीजबिले वितरीत करण्यास सुरुवात केली आहे. या बिलांवर दोन्ही बाजूस राज्य सरकारची 'सुराज्य - एक वर्ष सुराज्याचे ज्याचे' असा मथळा असलेली जाहिरात छापलेली आहे. या जाहिरातीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे फोटो छापण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर सुराज्याच्या एका वर्षातील समृद्ध (1) महाराष्ट्राचे वर्णन करण्यात आलेले आहे.''  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

तक्रारीत पूढे म्हटले आहे की, ''ही जाहिरात हा उघडउघड आचारसंहिता भंगाचा प्रकार आहे. त्यामुळे या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकार व महावितरण कंपनी यांच्या विरोधात आचारसंहिता भंगाची कारवाई करण्यात यावी.'' ही तक्रार समाजवादी पार्टी महाराष्ट्रच्या वतीने कार्याध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी भारत निर्वाचन आयोग, नवी दिल्ली यांचे पोर्टलवर आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे ईमेलद्वारे दाखल केलेली आहे.  (Latest Marathi News)

समाजवादी पक्षाच्या वतीने माहिती देण्यात आली आहे की, 23 मार्च रोजी ही तक्रार दाखल झाल्यानंतर 24 मार्च रोजी सायंकाळी आयोगामार्फत, महावितरण कार्यालय कोल्हापूर यांना अशा बिलांचे वितरण थांबवावे, असे आदेश देण्यात आलेले आहेत. तसेच अशी बिले राज्यात सर्वत्र वितरीत करण्यात येत आहेत. त्यामुळे केवळ कोल्हापूर कार्यालयाला आदेश देऊन भागणार नाही, तर महावितरण प्रदेश कार्यालयामार्फत राज्यात सर्व जिल्ह्यांना हा आदेश जाणे आवश्यक आहे. तसेच यासंदर्भात महावितरण व राज्य सरकार या दोघांच्यावरही आचारसंहिता भंगाची कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे, अशी फेरतक्रार प्रताप होगाडे यांनी पुन्हा 24 मार्च रोजी रात्री निर्वाचन आयोगाकडे दाखल केलेली आहे.