पुणे : आगामी महापालिका निवडणुका लक्षात घेता पुणे महापालिकेतले सत्ताधारी आणि विरोधक घरोघरी पोहचण्यासाठी  होऊ दे खर्च चे धोरण स्विकारताना दिसत आहेत. काल झालेल्या सर्वसाधारण सभेत बाकडे, बादल्या आणि पिशव्यांच्या खरेदी वरची बंदी हटवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे, यासाठी तब्बल 16 कोटी 20 लाख रुपये पालिकेला मोजावे लागणार आहेत.

नगरसेवक दरवर्षी वॉर्ड स्तरीय निधीतून कचऱ्याच्या ढकल गाड्या, बादल्या, बाकडे, कापडी पिशव्यासाठी निधी खर्च करतात. मात्र त्याचा नेमका वापर कुठे होतो हे कळत नसल्याने यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप स्वयंसंस्थांनी केला होता. तसेच शहरात कोरोनामुळे लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे महापालिकेचे उत्पन्न घटल्याने शासनच्या आदेशानुसार महापालिकेने खर्चावर निर्बंध आणले त्यावेळी या वस्तूंच्या खरेदीवर महापालिका आयुक्तांनी बंदी आणली होती, मात्र महापालिका निवडणूकांच्या तोंडावर सत्ताधारी आणि विरोधक नगरसेवकांनी एकत्र येऊन ही बंदी उठवली.

महापालिका आयुक्तांनी वॉर्ड स्तरीय निधीवर बंधनं आणण्यापूर्वी मार्च २०१७ ते मार्च २०२१ या कालावधीत तब्बल ११ कोटी ५७ लाख रुपयांच्या ज्युट आणि कापडी पिशवी खरेदीवर नगसेवकांनी खर्च केला होता. परिवर्तन संस्थेने केलेल्या अभ्यासातून ही माहिती समोर आली आहे. मात्र ही खरेदी म्हणजे उधळपट्टी असून, त्याचा कोणताही हिशोब ठेवला जात नाही. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी त्यांचा विशेष अधिकार वापरून हा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी सामाजिक संस्थांनी केली आहे.

आता महापालिकेत सध्या १६२ नगरसेवक असून प्रत्येक नगसेवकाला १० लाख रुपये या कामासाठी मिळणार असल्याने १६ कोटी २० लाख रुपये खर्च होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर नगरसेवकांच्या चमकोगिरीसाठीच सर्वसामान्य पुणेकरांचा पैसा खर्च होऊ नये अशी मागणी होत आहे.

Edited By: Pravin Dhamale