महाराष्ट्र सरकारच्या जैविक खताच्या धोरणाची केंद्र सरकारने घेतली दखल

मुंबई : शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा वापर कमी व्हावा आणि जैविक खतांचा वापर वाढावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची दखल केंद्र सरकारनेही घेतली. राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी यासंदर्भात राज्याने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती केंद्रीय खते व रसायन मंत्री मनसुख मांडविय यांना दिली. महाराष्ट्रा प्रमाणेच इतर राज्यांनी त्याचे अनुकरण करण्याच्या सूचना केंद्रीय मंत्री मनसूख मांडविय यांनी दिल्या. दरम्यान, राज्याला आवश्यक असणारा खतांचा पुरवठा वेळेवर मिळावा अशी मागणी कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केली.

केंद्रीय मंत्री मांडविय यांनी आज सर्व राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांसोबत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. त्यावेळी राज्याचे कृषिमंत्री भुसे यांनी राज्यातील खत पुरवठा, उपलब्धता आदींची माहिती दिली तसेच राज्याने रासायनिक खत वापर कमी करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. त्याची दखल केंद्रीय मंत्री मांडविय यांनी घेतली.

यावेळी मंत्री भुसे म्हणाले, राज्यात युरीयाची टंचाई जाणवू नये म्हणून एक लाख मेट्रिक टन बफर स्टॉक करण्यात आला होता. ज्याठिकाणी गरज असेल तिथे तो उपलब्ध करून देण्यात आला. याशिवाय, कृषी विभागामार्फत खताच्या वितरणावरही लक्ष ठेवण्यात आल्याने काळाबाजार होऊ शकला नाही. तसेच कृषी विभागाने यावर्षी रासायनिक खतांचा वापर किमान १० टक्के कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. तसेच जैविक खतांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. जमिनीची प्रतवारी करून त्या ठिकाणी कोणते पीक घेणे योग्य आहे, याचे मार्गदर्शन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले, अशी माहिती त्यांनी दिली.

सध्या झालेल्या पावसामुळे राज्यातील रब्बी क्षेत्र ५२ लाख हेक्टर क्षेत्रावरून ६० लाख हेक्टर वाढेल असा अंदाज आहे. त्यातही कांदा आणि उसाचे क्षेत्रही वाढेल. त्यामुळे रब्बी हंगामासाठी राज्याला आवश्यक खत पुरवठा वेळेत व्हावा, अशी मागणीही मंत्री श्री. भुसे यांनी केली. केंद्र सरकारने जैविक खत वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी एखादी योजना शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करावी, असेही ते म्हणाले.