पुणे : एका 11 वर्षाच्या मुलाला आई-वडीलांनी चक्क 20 ते 22 भटक्या कुत्र्यांसोबत घरात डांबून ठेवल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी पुण्यातून उघडकीस आला होता. हा प्रकार चाईल्डलाईन संस्थेच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी पोलिसात धाव घेत संबंधीत मुलाची सुटका केली होती. या प्रकरणात पोलिसांनी पीडित मुलांच्या आई-वडिलांना अटकही केली होती. दरम्यान, आज न्यायालयाने आरोपी आई-वडिलांना प्रत्येकी 15 हजार रुपये व एक जामीनदार द्यावा या अटींवर आज जामीन मंजुर केला आहे. (Pune Crime News)

आई वडिलांनी घरात 20-22 भटके कुत्रे पाळले व त्या कुत्र्यांसोबतच मुलाला ठेवल्याने त्याची वर्तणूक कुत्र्यांप्रमाणे झाली, अशा स्वरुपाची माहिती खोटी असल्याचा युक्तीवाद बचाव पक्षाचे वकील ॲड.असीम सरोदे यांनी केला. कोंढवा पोलिस स्टेशनने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात आई-वडिलांना जामीन देण्यात यावा आशी मागणी करण्यासाठी ॲड. असीम सरोदे यांच्यासह ॲड. अजित देशपांडे, ॲड. अक्षय देसाई व ॲड. तृणाल टोणपे, ॲड.प्रेरणा कांबळे अशी वकिलांची टीमच आज न्यायालयात उभी राहिली.

कुत्रा चार पायांवर चालतो व जिभेने अन्न पाणी ग्रहण करतो तसा पीडित मुलगा काहीही करीत नाही व तसे काही पुरावे प्रथमदर्शनी सादर केलेले नाहीत. मग हा मुलगा कुत्र्यांसारखा वागतो अशा बातम्या पसरून नेहमीसाठी या मुलाच्या चारित्र्याची व मानवी अस्तित्वाची बदनामी घडवून आणण्यासाठी पोलीस यंत्रणेचा वापर कुणी केला याचा शोध घेतला पाहिजे असा खळबळजनक आरोप ॲड. असीम सरोदे यांनी सुरुवातीलाच केला.

प्रत्यक्षात 11 च कुत्रे असताना 22 कुत्रे असल्याचे पसरविण्यात आले. कुत्रे ताब्यात घेतले तेव्हा त्यांचा पंचनामा करण्यात आला नाही याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. तेव्हा न्यायाधीशांनी सरकारी वकील बोंबटकर यांच्याकडे पंचनामा का केला नाही? कुत्र्यांची मोजणी करता येत नाही का? जर 11 कुत्रे होते तर गुन्ह्यात 22 कुत्रे असे का नमूद केले असे प्रश्न विचारले तसेच पंचनामा दाखल न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

जर कुत्र्यांचा छळ झाला होता तर प्राण्यांप्रती क्रूरता प्रतिबंध कायदा 1960 मधील कलम 11 नुसार गुन्हा का नोंद करण्यात आला नाही?, जर त्या आई-वडिलांचा कुत्र्यांच्या सोबत मुलाला ठेवून जीवे मारण्याचा प्रयत्न होता तर वैद्यकीय इन्जुरी सर्टिफकेट वर मुलाला कोणत्याच जखमा झाल्याचे का दिसत नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करून अतिरंजित पद्धतीने चुकीच्या कलामांखाली हा गुन्हा नोंदविण्यात आला असा आरोप ॲड. असीम सरोदे यांनी ठामपणे केला.

कोंढवा पोलिसांनी भा.द.वी. 308 कलमाचा वापर करणे पूर्णतः चुकीचे आहे. बालन्याय संवरक्षण कायद्यातील कलमाचा वापर सुद्धा मुद्दामहुन करण्यात आला आहे. प्राण्यांना वाचवणाऱ्या संस्थांच्या दबावामुळे चुकीची कलमे लावून कोंढवा पोलिसांनी या परिवाराचे गुन्हेगारी करन केले व त्या परिवाराला हिंसक, अमानुष स्वरूपात माध्यमांच्या पुढे प्रस्थापित केले असा आरोप ॲड. असीम सरोदे यांनी केला.

लहान मुलाला ताब्यात घेतांना बाल-मानसोपचार तज्ञ सोबत नसणे ही गंभीर बेकायदेशीरता आहे व मुलाचा जबाब बाल-मानसोपचार तज्ञाने न नोंदवणे ही कायदेशीर अनियमितता आहे असे सांगून ॲड. असीम सरोदे यांनी या तरतुदी सरकारी वकिलांना माहिती नसण्याबद्दल खेद व्यक्त केला.

या संदर्भात कोंढवा पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक व इतर पोलिस सहकाऱ्यांवर उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात येईल, अशी माहिती सुद्धा ॲड. असीम सरोदे यांनी दिली. सरकारी वकिलांनी पोलिसांची बाजू मांडताना गुन्हा योग्यच नोंदवला असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. तेंव्हा सरकारी वकील बोंबटकर व ॲड. असीम सरोदे यांच्या मध्ये न्यायालयातच वाद-विवाद झाला. कायदा,पोलिसांच्या प्रक्रिया व न्यायालयाचा सुनियोजित गैरवापर खपवून घेणार नाही असे ॲड. असीम सरोदे यांनी ठणकावून सांगितले.

दरम्यान, दोन्ही पक्षाचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्या.आर.एन. हीवसे यांनी आरोपी आई-वडिलांना प्रत्येकी 15 हजार रुपये व एक जामीनदार द्यावा या अटींवर आज जामीन मंजुर केलेला आहे. आरोपी आई-वडील न्यायालयाने दिलेल्या सर्व अटींचे पालन करतील व आम्ही आई-वडिलांना मुलाचा ताबा मिळावा म्हणून बाल कल्याण केंद्राकडे अर्ज करणार असल्याचे ॲड. अक्षय देसाई व ॲड. अजित देशपांडे यांनी कळविले आहे.