सागर आव्हाड, पुणे प्रतिनिधी

शहरातील कायदा सुव्यवस्था सुस्थितीत राखणार्‍या प्रत्येक पोलीस ठाण्यातील अधिकार्‍यांसह कर्मचार्‍यांना पदरमोड करून पोलीस ठाण्यांचा खर्च भागवावा लागत आहे. मात्र, तरीही खिशातून घातलेले पैसे पुन्हा मिळविण्यासाठी आमची तपास फंडाची बीले मंजूर करा, अशी भीक विभागीय प्रशासनाकडे मागण्याची वेळ आली आहे. संबंधितांकडून मात्र हात वर करीत तपास फंडाला निधीच उपलब्ध नसल्याचे कारण देत वेळ मारून नेली जात आहे.

दरम्यान, तपासाच्या नावाखाली तब्बल १०५ पोलीस कर्मचारी व अधिकारी मध्य प्रदेशात नुकतेच गेले होते. तो खर्च नेमका कोणी केला, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळाला कसा, संबंधित खर्चाला तातडीने परवानगी मिळाली का , कोणत्या अधिकाऱ्यांनी यासाठी तत्परता दाखवली आहे, असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. तर काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी विमानाने मध्य प्रदेश गाठलं. याप्रकरणी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी भूमिका घेण्याची मागणी पोलीस अधिकार्‍यांसह कर्मचार्‍यांनी केली आहे.

पोलीस ठाण्यातंर्गत दाखल गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना ताब्यात घेण्यासाठी संबंधित तपास पथक स्वखर्चाने विविध ठिकाणी प्रवास करतात. त्यावेळेस मोटार, जेवण, नाश्ता, प्रवासासह इतर खर्च तपास अधिकार्‍याला करावा लागतो. आरोपी शोधमोहिमेपासून ताब्यात घेईपर्यंत पोलिसांना पदरमोड करावी लागते. त्यानंतर न्यायालयात हजर करण्यापासून ते चार्जशीट करेपर्यंत खर्चाची जुळवाजुळव करावी लागते.

एवढे करूनही पोलीस अधिकार्‍यांनी विभागीय वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांच्या कार्यालयाकडे जीएसटी बीले सादर केल्यानंतरही त्यांना ताटकळा सहन करावा लागत आहे. प्रत्येक पोलीस ठाण्यातंर्गत तपास अधिकार्‍यांसह छोटे-मोठे तपास करणार्‍या अमलदारही स्वखर्चातून पोलीस ठाण्यांचा गाडा हाकत आहे. असे असतानाही त्यांचीही बीले मंजूर होत नसल्यामुळे अधिकार्‍यांना फंडाच्या खर्चाचे वावडे आहे का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

पोलीस ठाण्यातील झेरॉक्स, चार्जशीट कागदोपत्री खर्च, अनोळखी व्यक्तीवर अंत्यसंस्कारही पोलिसांच्या माथी मारले आहेत. त्यासाठी येणारा खर्च आधी खिशातून केल्यानंतर, बीलासाठी वाट पाहावी लागत आहे. त्यातच संबंधित काही कारकुनांकडूनही साहेब २०२३ पासूनची बीले रखडली आहेत, तुमचे ५ ते १० हजारांची बीले आम्ही कशी काढू, तपास फंडासह इतर खर्चाला निधी नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पोलीस आयुक्तांनाही तपास फंडासह इतर बीलाचे काही घेणे-देणे आहे की नाही. असा प्रश्न कर्मचारी उपस्थित करत आहेत.

शहरातील एका पोलीस ठाण्यातील तपास पथकाच्या अधिकार्‍याने मागील काही दिवसांत विविध गुन्ह्यातील गंभीर आरोपींना अटक करीत चांगली कामगिरी केली. त्यासाठी वर्षभरात त्यांनी काही लाख रूपये स्वतःच्या पगारातून खर्च केले. मात्र, त्यांनी बील सादर करूनही विभागीय कार्यालयाकडून अजूनही त्यांच्या बिलाला मंजूरी मिळाली नाही. त्यामुळे पदरमोड करूनही त्यांच्यावर हतबल होण्याची वेळ आली आहे.

दरम्यान, खिशातील पैसे खर्च करूनही आम्हाला बीले वेळेवर मिळत नसल्यामुळे पोलीस दलात नैराश्य पसरले आहे. मात्र गुलाबी थंडीत कारवाईला जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा खर्च कोणी केला. जरी सरकारी फंडातून हा खर्च केला असला तरी या कर्मचाऱ्यांना पदर मोड करत मध्य प्रदेश गाठला असेल तर त्यांचा खर्च त्यांना कधी मिळणार हे पहावं लागणार.