अहमदनगर ः कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत देशाची वाताहत झाली. अनेकांना अॉक्सीजनअभावी प्राणास मुकावे लागले, तर काहींना उपचारासाठी बेडच मिळाले नाही, त्यामुळे तडफडून मृत्यू झालेल्यांची आकडेवारी लक्षणीय आहे. परंतु ती केंद्र सरकारला दिसलीच नाही. त्यांच्या आरोग्यमंत्र्यांनी देशात सगळं अलबेल असल्याचं सांगून टाकलं. संसदेत दिलेल्या या उत्तराने सगळेच हवालदिल झाले आहेत. राष्ट्रवादीचे युवा आमदार रोहित पवार यांनीही केंद्र सरकारचा समाचार घेतला आहे.

आरोग्य मंत्र्यांच्या उत्तराने टीका झाल्यानंतर नेहमीप्रमाणे आकडेवारीचं खापर राज्य सरकारवर फोडण्यात आलं आहे. विशेषतः महाराष्ट्र सरकारला त्यांनी धारेवर धरलं आहे. या टीकेला उत्तर देताना रोहित पवार यांनी सविस्तर फेसबुक पोस्ट लिहिली आहे. त्यात ते म्हणतात, महाराष्ट्रात नाशिकमध्ये ऑक्सिजन टाकी रिफील करताना तांत्रिक बिघाड होऊन फुटली. त्यामुळे दुर्दैवाने बावीस रुग्णांचा जीव गेला. याशिवाय राज्यात दुसरं उदाहरण नाही.The central government claims that there was no death due to lack of oxygen

सर्वोच्च न्यायालयाने केलं महाराष्ट्राचं कौतुक

देशात महाराष्ट्राच्या आरोग्य यंत्रणेवर सर्वाधिक ताण आला होता. मात्र, केंद्र सरकारने अडवणुकीचे धोरण घेतले.ऑक्सिजन पुरवठा नियोजन करण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायलयाने मुंबई मॉडेलचं कौतुक केलं. खुद्द पंतप्रधान, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, नीती आयोग यांनीही राज्याचं कौतुक केलं होतं.

केंद्र सरकारचे आरोग्यमंत्री सांगतात राज्य सरकारांनीच मृत्यूची आकडेवारी दिली नाही. परंतु असे सांगून त्यांनी जबाबदारी झटकली आहे. सरकारकडे संवेदनशीलता आहे की नाही, असाही सवाल पवार यांनी उपस्थित केला आहे. किमान उत्तराखंडमधील रुरकी (हरिद्वार) येथील मृतांचा आकडा तरी केंद्र सरकारने मानायला हवा होता. संबंधित हॉस्पिटल दुर्घटनेची चौकशी केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऑक्सिजनअभावी रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचं कबूल केलं होतं.

न्यायालयाने अनेकदा हस्तक्षेप केला

गंगेत वाहणारी, तीरावर उघडी पडलेली प्रेतं, स्मशानभूमीच्या बाहेर अंत्यविधीसाठी लागलेल्या रांगा, स्मशानभूमीत एकाच वेळेस शेकडोच्या संख्येने जळणारी प्रेतं राज्यांच्या आकडेवारीअभावी केंद्र सरकारला दिसली नसावीत. गेल्या वर्षीही स्थलांतर करताना किती स्थलांतरित कामगारांचा मृत्यू झाला. याबद्दलही सरकारकडं आकडेवारी नव्हती. मुळात देशात कोरोनाची परिस्थिती काय आहे, ऑक्सिजन पुरवठा आहे की नाही याकडं केंद्र सरकारचं लक्षच नव्हतं आणि कदाचित त्यामुळेच न्यायालयाला अनेकदा हस्तक्षेप करून सूचना द्याव्या लागल्या.

४० लाख मृत्यूचा अहवाल

Centre For Global Devolopement या संस्थेने कोरोना मृत्यूबद्दलचा अहवाल प्रसिद्ध केलाय. त्यानुसार भारतात ४० लाख अतिरिक्त मृत्यू झाल्याचा दावा त्यांनी केलाय. काही मीडिया हाऊस या विषयावर बोलायला तयार नाहीत, अशी खंत पवार यांनी व्यक्त केली. हा अहवाल केंद्र सरकारचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी तयार केलाय. हे भाजपच्या नेत्यांनी विसरू नये.The central government claims that there was no death due to lack of oxygen

आम्ही तुमच्यासारखी लपवाछपवी केली नाही

महाराष्ट्राने भाजपशासित राज्यांप्रमाणे कोणतीही आकडेवारी लपवली नाही. परंतु दुर्दैवाने देशात कुठलीही पारदर्शक आकडेवारी उपलब्ध नाही. उपलब्ध आहे ती केवळ केंद्र सरकारचं कौतुक करणारी आणि हीच आकडेवारी एक दिवस संपूर्ण देशाला बुडवू शकते, हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवं! अशी भावनाही पवार हे आपल्या पोस्टमध्ये व्यक्त करतात.

Edited By - Ashok Nimbalkar