सुरज सावंत

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी उच्च न्यायालयात अंमलबजावणी संचलनालयाविरोधात (Directorate of Enforcement) याचिका दाखल केली आहे. ईडीने अनिल देशमुख यांच्या विरोधात दाखल केलेले गुन्हे रद्द करण्यात यावेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. देशमुखांच्यावतीनं वकील विक्रम चौधरी (Vikram Choudhari) युक्तिवाद करत आहेत. तर ईडीच्यावतीनं एएसजी अमन लेखी युक्तिवाद करणार आहेत.

हे देखील पहा-

अनिल देशमख यांनी ईडीने दाखल केलेले गुन्हे रद्द करण्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली असून देशमुखांनी ईडीला नेमक्या कोणत्या गुन्ह्यांची माहिती हवी आहे तीच दिली जात नसल्याचं म्हटलं आहे. तर त्याला प्रतिउत्तर देताना ईडीकडून देशमुखांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या वैधतवरच प्रश्न उपस्थित केला आहे.

सुनानणी दरम्यान, देशमुखांच्यावतीनं युक्तिवाद सुरू असून अनिल देशमुखांना तातडीच्या दिलाश्याची गरज असल्याचा युक्तिवाद विक्रम चौधरी या़नी केला. तपासयंत्रणा कुठल्याही गुन्ह्यांची माहिती देत नाही, चौकशी कुठल्या प्रकरणाची करायची आहे, ते सांगत नाही. ज्या गुन्ह्या संदर्भात चौकशी करायची आहे. त्या गुन्ह्यांची तपासयंत्रणेकडे ECIR (गुन्ह्याची कॉपी) दिलेली नाही. या प्रकरणानं तपासयंत्रणा केवळ माध्यमांद्वारे खळबळ निर्माण करू पाहतंय, असा युक्तीवाद विक्रम चौधरी यांनी केला.

तर, अनिल देशमुखांच्या याचिकेच्या वैधतेवरच सरकारी पक्षाने आक्षेप घेतलेला आहे. अश्याप्रकारे ही याचिका एकलपीठापुढे मांडली जाऊ शकत नाही, या याचिकेवर खंडपीठापुढे सुनावणी व्हायला हवी अशी माहिती सॉलिसटर जनरल तुषार मेहतांनी दिली. तर, ईडीच्या वकिलांनी यात काय अवैध आहे ते लेखी स्वरूपात द्यावे, असे विक्रम चौधरी यांनी म्हटले.

याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातही ही हे प्रकरण प्रलंबित असून दोनही याचिका एकाच मुद्यांवर आधारित असल्याची माहिती ईडीच्या वकिलांनी दिली. मात्र दोन्ही याचिकेतील काही मागण्या या वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या असून मुंबई उच्च न्यायालयात आम्ही ठराविक मागण्यांसाठी आवाहन दिलं आहे तर सर्वोच्च न्यायालयात संपूर्ण प्रकरणावर आक्षेप घेत ते रद्द करण्याची मागणी केली असल्याची माहिती देशमुखांच्या वकिलांनी न्यायालयात दिली.

Edited By- Anuradha