रोहित कदम, साम टीव्ही प्रतिनिधी

केंद्रातील एनडीए सरकारचं डीलिमिटेशन बिल फसलं आणि त्यानंतर विरोधी पक्षांना हादरे बसू लागलेत. त्यातच आता राज्यातील महायुती सरकारमध्ये चौथा भिडू सहभागी होण्याची चर्चा सुरू झालीये. मात्र, हा चौथा भिडू सत्तेत सहभागी झाला तर एकनाथ शिंदेंना थेट आव्हान उभं राहण्याची चिन्हे आहेत. पाहूयात यावरचा स्पेशल रिपोर्ट...

संसद अधिवेशनापूर्वी राजकीय हालचालींना वेग?

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून पडद्यामागे जोरदार राजकीय घ़डामोडी सुरू असल्याची चर्चा आहे. आता संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी या घडामोडींना वेग आलाय. याच पार्श्वभूमीवर भाजप नवी रणनीती आखत असून शरद पवारांची राष्ट्रवादी एनडीएत सहभागी होणं याच रणनीतीचा भाग असल्याचं बोललं जातंय. मात्र यामुळे महायुतीतली राजकीय समीकरणं बदलू शकतात. कारण पवारांच्या एण्ट्रीनं एकनाथ शिंदेंचं टेंशन वाढणार असल्य़ाची चर्चा रंगलीय. पवार एनडीए सोबत गेल्यास शिंदेंसमोर कोणती आव्हान उभी राहू शकतात ते पाहूयात

पवार NDAसोबत गेल्यास शिंदेसेनेच वजन कमी?

पवार एनडीएसोबत आल्यास महायुतीचं संख्याबळ 220 पार जाऊन, शिंदेंचं महत्व कमी होऊ शकतं

288 पैकी 150-160 जागा भाजपनं घेतल्यास, उर्वरित जागांमध्ये इतर पक्षांना तडजोड करावी लागू शकते

मुख्य मराठा चेहरा म्हणून पवारांचं वजन वाढून, शिंदेंचं राजकीय वजन कमी होऊ शकतं

दिल्लीतून मिळणारं प्राधान्य एकनाथ शिंदेंऐवजी शरद पवारांना मिळेल

तसंच, शरद पवारांमुळे शिंदेसेनेला महत्त्वाची खाती आणि निधी गमवावा लागू शकतो

तर दुसरीकडे, शरद पवारांची राष्ट्रवादी एनडीएत सहभागी होणार की नाही, याबाबतचा चेंडू एकनाथ शिंदेंनी दिल्लीश्वरांच्या कोर्टात टोलवलाय.

केंद्र सरकार आगामी अधिवेशनात डिलिमिटेशन बिल आणण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे शरद पवारांना आपल्या गोटात ओढण्याचा प्रयत्न करत भाजप करतंय. मात्र यामुळे केंद्रात सोय होत असली तरी राज्यात मात्र महायुतीतल्या इतर मित्रांची राजकीय गैरसोय होणार असल्याची चर्चा रंगलीय. पवार एनडीएत आले तर राज्यात सत्तेचे वाटेकरी वाढणार. सुनेत्रा पवारानाही याचा फटका बसण्याची शक्यता असली तरी सर्वाधिक बार्गेनिंग पावर ही एकनाथ शिंदेंची कमी होणार असल्याचं बोललं जातंय.

ब्युरो रिपोर्ट, साम टिव्ही न्यूज