उल्हासनगर - राष्ट्रीय हरित लवादाने उल्हासनगर महापालिकेला तब्बल ३ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन न केल्यानं हा दंड ठोठावण्यात आला असून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे दर महिन्याला १० लाख रुपये भरण्याचे आदेशही लवादाने दिले आहेत. त्यामुळं आधीच आर्थिक विवंचनेत असलेल्या उल्हासनगर महापालिकेवर मोठं संकट ओढावलं आहे. (Ulhasnagar Latest News)

उल्हासनगर (Ulhasnagar) महापालिकेकडून शहरात दररोज तयार होणारा कचरा कॅम्प ५ मधील गायकवाड पाडा खदानीत अवैधपणे टाकला जातो. यापूर्वी हा कचरा राणा खदान भागात टाकला जायचा. शहरात कचरा व्यवस्थापनासाठी जागाच उपलब्ध नसल्यानं शासनानं मलंगगड भागातील उसाटणे गावात उल्हासनगर महापालिकेला कचरा प्रकल्पासाठी ३० एकर जागा दिली होती. मात्र या प्रकल्पाला स्थानिकांनी कडाडून विरोध केल्यानं हे काम रखडून पडलंय. (Tajya News)

तर दुसरीकडे गायकवाड पाडा भागातील डम्पिंगचा स्थानिकांना मोठा त्रास होत असून याविरोधात एका नागरिकाने थेट राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीवर हरित लवादात झालेल्या सुनावणीत उल्हासनगर महापालिकेला जागा देऊनही घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प न उभारल्याप्रकरणी दंड ठोठावण्यात आला.

नोव्हेंबर २०२० ते सप्टेंबर २०२२ या कालावधीसाठी तब्बल ३ कोटी रुपयांचा दंड उल्हासनगर महापालिकेला ठोठावण्यात आला. तसंच ऑक्टोबर २०२२ पासून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे दर महिन्याला १० लाख रुपये भरण्याचे आदेशही हरित लवादाने दिले.

या दंडामुळे आधीच आर्थिक गर्तेत असलेल्या उल्हासनगर महापालिकेला मोठा झटका बसला आहे. दरम्यान, याबाबत उल्हासनगर महापालिकेचे आयुक्त अजिज शेख यांना विचारलं असता, त्यांनी दंड ठोठावला असल्याच्या माहितीला दुजोरा देत आम्ही याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं सांगितलं.

दरम्यान, उल्हासनगर महापालिकेला कचरा व्यवस्थापनासाठी शासनाकडून जागा मिळाली असली, तरी त्या जागेवर डम्पिंग सुरू करायला स्थानिकांचा विरोध आहे. त्यामुळं महापालिकेला दुसरी एखादी जागा मिळावी, आणि हा दंड माफ व्हावा, अशी मागणी आता केली जातेय.