Maharashtra Politics : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सलग तीन दिवसांपासून सुनावणी सुरू आहे. आज सुनावणीचा तिसरा दिवस असून आजही ठाकरे गटाचे वकील युक्तीवाद करणार आहेत.

गेल्या दोन दिवसांपासून ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल ठाकरे गटाची बाजू मांडताना अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. आजही सुरूवातीला कपिल सिब्बल हेच युक्तीवाद करतील. त्यानंतर ठाकरे गटाच्या वतीने ॲड अभिषेक मनु सिंघवी आणि अॅड देवदत्त कामत हे युक्तीवाद करणार आहेत.

या आठवड्यात सलग तीन दिवस सुनावणी पार पडली. या तीनही दिवसात ठाकरे गटची बाजू मांडण्यात आली. ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटाचा युक्तिवाद आज जवळपास पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. दोन दिवस ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद झाल्यानंतर आज शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात येणार आहे. शिंदे गटाचे वकील अ‌ॅड. हरीश साळवे बाजू मांडतील.  

निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला दिल्यानंतर ठाकरे गटाकडून हा निर्णय पक्षपातीपणाचा असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच निवडणूक आयोगाने दबावाखाली हा निर्णय घेतल्याचा आरोप देखील उद्धव ठाकरे गटाकडून करण्यात आला. 

या घटनात्मक मुद्द्यांवर होणार युक्तीवाद…

1. स्पीकरच्या विरोधात अविश्वास नोटीस दाखल केली असेल तर उपाध्यक्षांना आमदारांना अपात्र करण्याचे अधिकार राहतो का ? नेबम रेबिया जजमेंट नुसार.

2. अपात्रता प्रलंबित असताना विधानमंडळातील कामकाज वैध आहे का ? त्याचं काय स्टेट्स आहे.

3. जर स्पीकरने अपात्र घोषित केले तर ज्या दिवशी आमदारांनी शिस्तभंग कारवाई केली त्या दिवशी लागू होते की ज्या दिवशी अपात्र केले त्या दिवसापासून.

4. अध्यक्षाला नेता / व्हीप ठरवण्याचा अधिकार आहे का ? याचा १० व्या अनुसूचीवर पक्षांतर बंदी कायद्यावर काय परिणाम होतो का ?

5. पक्षाच्या अंतर्गत निर्णय यात न्यायालयाने लक्ष घातले पाहीजे का ?

6. राज्यपालाचे एखाद्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यास आमंत्रित करण्याचे काय अधिकार आहेत. असे अधिकार चॅलेंज करता येतात का ?

7. Split च्या बाबतीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला काय अधिकार आहेत. निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र किती मोठे आहे.

नबाम रेबिया केस काय आहे?

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची केस 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवली जाण्याची मागणी केली जात आहे. अरुणाचलमध्ये 2016 ला राज्यपालांनी त्या ठिकाणचे कॉंग्रेसचे सरकार बरखास्त करत राष्ट्रपती राजवट लावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय देताना 13 जुलै 2016 ला अरुणाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे सरकार पुन्हा पुनर्स्थापित करण्याचा आदेश दिला होता. आणि राज्यपालांचं कृत्य अवैध ठरवलं होतं.

महाराष्ट्राच्या प्रकरणामध्ये देखील महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे आदेश दिले होते. तसा उल्लेख महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत वारंवार करण्यात आला आहे. त्यामुळं नबाम रेबिया केसला अनुसरून जर महाराष्ट्रातील राज्यपालांच्या निर्णयासंदर्भात जर निर्णय घ्यायचा असेल तर नबाम रबिया प्रकरणात निर्णय देणाऱ्या 5 सदस्यीय घटनापीठापेक्षा मोठे घटनात्मकपीठ असायला हवे. अशी मागणी ठाकरे गटाच्या वतीने गेल्या सुनावणीत केली होती.

त्यामुळं महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची केस 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवलं जाणार का? घटनापीठाची पुनर्रचना केली तर राज्यपालाच्या फ्लोअर टेस्ट आदेशाची समीक्षा होणार का? त्यावर आज न्यायालय निर्णय घेऊ शकते.