आपल्याकडं एक म्हण आहे. तुम्ही सर्वांना एकदा मूर्ख बनवू शकता. एकाला सदासर्वदा मूर्ख बनवू शकता, पण सर्वांना सर्वकाळ मूर्ख बनवू शकत नाहीत. यातच सगळं आलं. हळूहळू त्या गारुडातून लोक बाहेर पडायला लागलेत. शेवटी लोक तुम्हाला किती वेळ देणार? पाच वर्षे... दहा वर्षे... ही देशाच्या आयुष्यातली वर्षे आहेत. 2014 साली दहा वर्षांची असलेली मुले आता 21 वर्षांची झाली आहेत. त्यांना तुम्ही दहा वर्षांपूर्वी नोकऱ्या देऊ, उद्योग देऊ असं जे काही सांगितलं होतं, ते कुठं आहेत? दहा वर्षे खूप झाली.

महाविकास आघाडी त्या वेळी ताकदीने आणि एकत्र लढली. बूथ लेव्हलचा कार्यकर्ताही जागरूक होता. ‘अब की बार चार सौ पार’ हे संविधान बदलण्यासाठी होतं हे लोकांनी ओळखलं आणि मतदान केलं. मोदींचे सरकार खोटे बोलतेय. नुसतंच बोलता, करता काय? हे लोकांना कळलं. भाजपचं एक धोरण आहे. सर्वसामान्यांना नेहमी चिंताग्रस्त, तणावग्रस्त ठेवायचं. जातीपातीत, समाजात व आर्थिक पातळीवर अस्वस्थ ठेवायचं आणि एकूणच देशात सतत अस्थिरता ठेवायची. त्या अस्थिरतेचा गैरफायदा घेऊन राज्य करायचं हे भाजपचं एक धोरण आहे. ‘तोडा, पह्डा आणि राज्य करा’ ही इंग्रजांची नीती वापरायची. ‘बटेंगे तो कटेंगे’ म्हणायचं आणि बटवारा स्वतःच करायचा ही नीती विधानसभेत त्यांनी वापरली.  लोकसभेच्या निकालानंतर भाजपने हे विष प्रचारात आणलं.

सगळ्या गोष्टींत हात वर करण्यात अर्थ नाही. काही गोष्टी जबाबदारीने स्वीकारल्या पाहिजेत. ईव्हीएम घोटाळा, मतदार यादी, बोगस मतदार या सगळय़ांवर आता चर्चा सुरू आहे. मतदार कसे वाढले हे लोकांसमोर आलंय. ‘लाडकी बहीण’सारख्या आता फसव्या ठरलेल्या योजना याचा परिणाम झाला. निवडणूक मोठी असली की, वाद थोडे कमी असतात. निवडणुकीचा मतदारसंघ छोटा झाला की, स्पर्धा वाढत जाते. लोकसभेच्या वेळी महाविकास आघाडीत खेचाखेची झाली. आम्ही त्या वेळी चार-चार, पाच-पाच वेळा जिंकलेले मतदारसंघ ‘आपल्याला जिंकायचंय’ म्हणून सोडून दिले. विधानसभेच्या वेळी शेवटच्या दिवसापर्यंत खेचाखेच सुरू राहिली. ‘तू तू मै मै’ झालं. त्याचा चुकीचा मेसेज लोकांमध्ये गेला. लोकसभेला प्रचार करताना चिन्ह नसलं तरी उमेदवार होते, विधानसभेला चिन्ह होतं, पण जागा कोणत्या आणि जागा मिळाल्यानंतर उमेदवारी कोणाला द्यायची हे निश्चित नव्हतं. ही चूक होती. ती पुढे सुधारली पाहिजे. ती चूक पुन्हा करायची असेल तर एकत्र येण्याला अर्थ राहत नाही. 

समन्वयाच्या अभावापेक्षाही लोकसभेचं यश हे सगळ्यांच्या डोक्यात गेलं होतं. लोकसभेच्या वेळी आपल्याला जिंकायचं आहे हे आपलेपण होतं, विधानसभेला मला जिंकायचंय हा आपल्यात जो ‘मी’पणा आला तेव्हा पराभव आला. त्यात शेतकरी कर्जमाफी वगैरे तांत्रिक बाबी होत्या.

मी कुणावरही खापर फोडणार नाही. मुळात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे महाविकास आघाडी होईपर्यंत एकमेकांचे कट्टर विरोधक होते. आम्ही एकत्र आलो तेच सरकार स्थापन करायला. आधी आघाडी, निवडणूक, मग बहुमत मिळालं तर सरकार असा क्रम असतो. आमचा उलटा प्रवास झाला. आम्ही आधी सरकार स्थापन केलं आणि नंतर निवडणुकीला सामोरे गेलो. परिस्थिती सामान्य असतानाही सरकार आदर्श पद्धतीने चालवणं हे तसं कठीण असतं, पण त्या वेळी पेंद्र सरकारचा पाठिंबा नसताना, अर्थव्यवस्था रुळावर नसताना आम्ही ते करून दाखवलं. त्या काळात अर्थव्यवस्था आपल्या शेतकऱयांनी सांभाळली. हे सगळं आम्ही प्रचारात सांगू शकलो नाही. महत्त्वाचं म्हणजे निवडणुकीच्या काळात घोषणांची चढाओढ लागली होती. तुम्ही 2100 देताय, आम्ही 2500 देतो, तीन हजार देतो. तुम्ही हे करताय तर आम्ही हे करतो हे सुरू होतं. त्यात आम्ही चांगली कामं जनतेला सांगू शकलो नाही.