रश्मी पुराणिक, रामनाथ दवणे

मुंबई: ST महामंडळाचे आता राज्य सरकारमध्ये (State Government) विलीनीकरण होणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे मागील वर्षी ऑक्टोबर पासून सुरु असलेल्या ST कामगारांच्या संपाला अपयश आले आहे. ST विलीनीकरणाचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या अहवालाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ST महामंडळाचे विलीकरण आता अशक्य झाले आहे. तसेच कोर्टात देखील हा अहवाल सादर केला जाणार आहे.

दरम्यान, मागील पाच महिन्यांपासून वेतन वाढ, महामंडळाचे विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी संपावर गेलेले आहेत. विलीनीकरण वगळता इतर मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली होती. तसेच 41 टक्के पगारवाढ सुद्धा देण्यात आली होती. त्यानंतर, विलीनीकरणाच्या मुद्यावर हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर सरकारने त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. परंतु आजच्या अहवालानंतर, विलीनीकरणसाठी अडून बसलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला आहे. त्यामुळे, आता एसटी कर्मचारी कोणती भूमिका घेतात, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

हे देखील पहा-

हायकोर्टाने दिली होती 15 दिवसांची मुदत

हायकोर्टात विलीनीकरणाच्या मुद्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली होती. यावेळी राज्य सरकारने विलीनीकरणावर निर्णय घेण्यासाठी आणखीन 15 दिवसांची मुदतवाढ हवी असे न्यायालयात सांगितले होते. हायकोर्टाने ही विनंती मान्य करून राज्य सरकारला मुदत दिली आहे. त्यामुळे यासंदर्भा पुढील सुनावणी 5 मार्चला होणार आहे.