विजय पाटील

सांगली: महाराष्ट्रामध्ये अनेक समाजाच्या आरक्षणाचा विषय प्रलंबित आहे. विविध समाजातील आरक्षणाच्या  मागणीवरुन सामाजिक आणि राजकीय वातावरण देखील सतत तापत असते. तर आंदोलन होत असतात महाराष्ट्रातील ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं आहे.

हे आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी राज्य मागास आयोगाच्या माध्यमातून  'इंपिरिकल डेटा' (Imperial Data) गोळा केला जात आहे. राज्य मागास आयोग हा डेटा गोळा करण्याचे काम करत असून महाराष्ट्र भरातील हा डाटा संकलित केला जात आहे. मात्र सांगलीच्या आटपाडी तालुक्यातील दिघंची गावातील ओबीसी बांधवानी स्वतःच्या गावातील 'इंपिरिकल डेटा' घरोघरी जाऊन  गोळा करत तो प्रशासनाला सादर केला आहे. 'इंपिरिकल डेटा' स्वतः संकलित करत हा डाटा त्वरित संकलित करण्याचा एक मॉडेल बनवले आहे.  

ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation)आणि 'इंपिरिकल डेटा हा शब्द आपण सतत ऐकत आहे. ओबीसी समाजाला पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण मिळवण्यासाठी ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध करावं लागणार आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोग हा डाटा संकलित करण्याचे काम करतय. मात्र आयोगाकडून हा डाटा संकलित करण्यास वेळ लागेल असे दिसतेय. म्हणुनच आटपाडी तालुक्यातील दिघंची गावातील सर्व पक्षातील लोकांनी पक्षीय अहंभाव बाजूला ठेवत ओबीसी बांधवानी स्वतःच्या गावातील ओबीसीच्या घरोघरी जाऊन 'इंपिरिकल डेटा' म्हणजे जातींनिहाय जनगणना करण्याचे ठरवले आणि कामाला सुरुवात झाली.

प्रथमता दिघंची गावामध्ये ओबीसी समाजातील एकूण किती जाती आहेत. याची प्रथमतः माहिती घेतली गेली. यात माळी, मुस्लिम, नाईक, सनगर, वीरशैव, लिंगायत, वडार, लोहार, लोणारी, नाभिक, कुंभार, कोष्टी, शिंपी, कैकाडी, डवरी, साळी, परीट, गुरव, सोनार, सुतार, कोळी, भाट, कासार अशा ओबीसी मधील एकूण 22 जाती आढळून आल्या त्यानंतर या समाजातील प्रत्येक प्रतिनिधीशी प्राथमिक चर्चा केली, चर्चा करून सर्व 22 समाज प्रतिनिधीना प्रबोधन करूण प्रतिनिधींची एकत्रित मीटिंग घेतली, त्यानंतर ओबीसी बचाव समिती स्थापन केली.

हे देखील पहा-

त्यामध्ये प्रथम मुद्दा शिरगणतीचा मांडला तो मांडत असताना प्रथम समाजवर शिरगणती करणे गरजेचे होते. त्यासाठी एक फॉर्म तयार केला गेला, तो फॉर्म असा होता की, त्या फॉर्ममध्ये कुटुंबप्रमुख त्याचं वय पुरुष महिला मुले मुली व कुटुंबप्रमुखाचा मोबाईल नंबर अशा पद्धतीने फॉर्म तयार केला. त्यानंतर 22 ओबीसी घटकांपर्यंत तो फॉर्म पोहोच केला, व प्रत्येक समाजातील प्रतिनिधीला शिरगणती करण्यास प्रवृत्त केले.

त्या पद्धतीने काही समाजासाठी आठ दिवस गेले काही समाजासाठी पाच दिवस गेले काही समाजासाठी आठवडाही गेला त्यातून समाज वर शिरगणती करण्यास प्रारंभ करून तो आम्ही साधारण पंधरा दिवसात पूर्ण केला गेला. संकलित झालेल्या डाटाची कॅम्पुटर वर समाजवार प्रिंट तयार करून त्याची पुन्हा पडताळणी करण्यास प्रतिनिधी बैठक बोलावली व त्याची सर्व पडताळणी झाल्यानंतर प्रत्येक समाज वार करून पुन्हा एकत्रित ओबीसी समाजाची टोटल करून सदर शिरगणती सर्व 22 समाजातील घटकात तळागाळातील घटक एकत्र बसून टोटल केली गेली. आता हा डाटा प्रशासनाकडे देखील सादर करण्यात आला आहे.

दिघंची गावातील ओबीसी बांधवानी एकत्र येत गावातील 'इंपिरिकल डेटा' स्वतःच बनवला आणि त्याला आयोगाला ज्याप्रमाणे वस्तुनिष्ठता हवी त्याची देखील जोड दिली..अशाच पद्धतीने जर वस्तुनिष्ठता पाळत महाराष्ट्र मधील गावागावातील हा डेटा संकलित केला गेला तर ओबीसी आरक्षणचा प्रश्न निकाली काढण्यास हातभार लागेल.