Shiv Sena Symbol Dispute Latest News Update : उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या युतीच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. शनिवारी दोन्ही भाऊ एकाच मंचावर येणार आहेत. ठाकरे बंधूंच्या युतीची चर्चा सुरू असतानाच दोन वर्षानंतर पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेच्या 'धनुष्यबाण' चिन्हावर सुनावणी होणार आहे. शिवसेना ठाकरे गटाकडून आज सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेपाची याचिका दाखल करण्यात आला होता. कोर्टाकडून याबाबतची सुनावणी १४ जुलै रोजी निश्चित (Supreme Court hearing on Shiv Sena symbol July 14) करण्यात आली. ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून करण्यात आलेल्या याचिकेत निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देऊन त्यांना 'धनुष्यबाण' हे निवडणूक चिन्ह देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.

न्यायमुर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमुर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी याचिका तात्काळ घ्यावी अशी विनंती केली. येणाऱ्या आठवड्यात अथवा पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती केली होती. पण खंडपीठाने सुट्टीच्या दिवसात सुनावणी घेण्यास नकार दिला. कोर्टाकडून १४ जुलै रोजी रोजी सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली.

एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलाकडून याला नकार देण्यात आला. त्यांनी सांगितले की, ७ मे रोजी न्यायमुर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने असाच तातडीच्या सुनावणीचा अर्ज फेटाळला होता. यावर कामत यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. काम म्हणाले की, न्यायमुर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सुट्टीतही ही बाब नमूद करण्यास परवानगी दिली होती.

ठाकरेंच्या वकिलांकडून काय युक्तीवाद ?

उद्धव ठाकरेंचे वकील देवदत्त कामत यांनी धनुष्यबाणावर सुनावणी घेण्यासाठी कोर्टात जोरदार युक्तीवाद केला. त्यांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ६ मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशाचा दाखला दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वादाप्रमाणे तात्पुरत्या उपाययोजना कराव्यात. राष्ट्रवादीच्या बाबतीत सुप्रीम कोर्टाने अजित पवार गटाला निवडणूक चिन्हाचा वापर हा न्यायप्रविष्ट असल्याचे जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते, असे कामत यांनी अधिसूचित केले.

कोर्टाकडून आधी नकार, मग...

न्या. सुंदरेश यांनी सुट्टीत सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्याशिवाय तातडीने सुनावणी घेण्याचे कारण कामत यांना विचारले. त्यावर कामत यांनी कोर्टाला सांगितले की, हा लोकांच्या निवडण्याच्या अधिकाराशी संबंधित मुद्दा आहे. लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे तातडीची सुनावणी होणं गरज असल्याचे काम यांनी सांगितले. कामत यांच्या आग्रहानंतर खंडपीठाने १४ जुलै रोजी, म्हणजेच कोर्ट नियमित कामकाजासाठी उघडल्यानंतर, सुनावणी घेण्यास मान्यता दिली.