नवी दिल्ली: गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समूहाला मोठा दणका दिला आहे. समूहाशी संबंधित नऊ कंपन्यांविरुद्ध SFIO (Serious Fraud Investigation Office) च्या चौकशीला स्थगिती देण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द केला. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध एसएफआयओने दाखल केलेल्या अपीलला परवानगी दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता समूह कंपन्यांविरोधात चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणाच्या तपासाला स्थगिती देण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. (Sahara Group Latest Marathi News)

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान

SFIO ने सहारा समूहाच्या प्रमुखाविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या १३ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते, त्याने त्यानंतरच्या सर्व कार्यवाहीला स्थगिती दिली होती. यात दंडात्मक कारवाई आणि लुकआउट नोटिसांचा समावेश आहे. सहारा समूहाच्या कंपन्यांना दिलासा देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या एसएफआयओच्या याचिकेवर १७ मे रोजी विचार करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. विशेष म्हणजे, सहारा समूहाशी निगडीत नऊ कंपन्यांच्या चौकशीसाठी एसएफआयओच्या दोन आदेशांच्या ऑपरेशनला आणि अंमलबजावणीलाही हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती.

सहाराच्या वकिलांनी खंडपीठाला सुनावणी करण्याची केली विनंती

सहारा समूहातील कंपन्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी खंडपीठाला आज सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यांनी सांगितले की या प्रकरणात त्यांचे नेतृत्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल शहरात नाहीत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, कॉर्पोरेट फसवणूक तपास एजन्सी SFIO साठी हजर झाले, त्यांनी सांगितले की त्यांना विनंती करण्यास हरकत नाही.