शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कुणाचे यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी
ठाकरेसेनेकडून वकील कपील सिब्बल यांचा युक्तीवाद सुरू
कोर्टा नेमका काय निर्णय घेतंय याकडे सर्वांचे लक्ष
Shivsena Disput Live: शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर आज सुप्रीम को्रटात महत्वाची सुनावणी सुरू आहे. आज कोर्ट नेमका काय निर्णय देतंय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी आणि शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या वादावर सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून वकील कपिल सिब्बल हे युक्तीवाद करत आहेत. लाईव्ह लॉने कोर्टामध्ये सुनावणीदम्यान नेमकं काय घडलं? याबाबत दिलेले अपडेट्स आपण पाहणार आहोत...
Shivsena Disput Live: महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिल्याविरुद्ध शिवसेना ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या २०२४ च्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पुन्हा सुरू झाली आहे.
एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत 'शिवसेना' म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिकाही सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या ३ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या दोन्ही याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
Shivsena Disput Live: यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अपात्रतेच्या मुद्द्यावर जोरदार युक्तिवाद केला. कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नियंत्रण हे त्याच्या विधिमंडळ पक्षावर असते आणि विधिमंडळ पक्षाच्या बहुमतापेक्षा राजकीय पक्षाचा निर्णयच अंतिम आणि सर्वोच्च मानला जावा, असा युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयात मांडला. दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतरबंदी कायद्याचा हवाला देत कपिल सिब्बल यांनी दावा केला की, मूळ पक्षाचा व्हीप झुगारून वेगळी भूमिका घेणारे आमदार आपोआप अपात्र ठरतात.
Shivsena Disput Live: युक्तिवाद करताना सिब्बल म्हणाले की, १९९९ ची घटना ही मूळ घटना नव्हती आणि त्यातही सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२२ दरम्यान निवडणूक आयोगासमोरील प्रक्रियेत दोन्ही बाजूंनी पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेतील समर्थनाबाबत प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली होती. त्यावेळच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने १६० सदस्यांचे समर्थन होते. तर दुसऱ्या बाजूला शून्य समर्थन होते. अशा परिस्थितीत २०१८ ची पक्षघटना बाजूला ठेवणे त्यांच्यासाठी सोयीचे होते, असा आरोप सिब्बल यांनी केला.
Shivsena Disput Live: जेव्हा दोन्ही गट २०१८ च्या पक्षघटनेनुसार काम करत असल्याचे मान्य करत होते, तेव्हा निवडणूक आयोग ती घटना कशी नाकारू शकतो आणि कोणत्या कायद्यांतर्गत असा निर्णय घेऊ शकतो, असा सवाल त्यांनी विचारला. निवडणूक आयोगाला असा निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार आणि अधिकारक्षेत्र नव्हते. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवडणूक आयोगाला असा न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार नसून जास्तीत जास्त पक्षाची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार आहे. स्वतःकडे नसलेले अधिकार गृहीत धरून यावर निर्णय देणे हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. जेव्हा संस्था लोकांचा विश्वास गमावतात, तेव्हा असेच घडते, अशी उद्विग्नता कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली.
Shivsena Disput Live: न्यायमूर्ती बागची यांनी तोंडी टिप्पणी करताना 'सुभाष देसाई' प्रकरणातील राज्यघटनेच्या खंडपीठाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. विद्यमान कायद्यानुसार, राजकीय पक्षाचे विधिमंडळ पक्षावर पूर्ण नियंत्रण असते आणि विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या इच्छेपेक्षा राजकीय पक्षाचाच निर्णय अंतिम मानला जातो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शिवसेना पक्षांतर आणि अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी घटनाक्रमाचा दाखला देत युक्तिवाद पुढे नेला.
Shivsena Disput Live: २६ जुलै २०२२ रोजी एक बैठक पार पडली होती आणि त्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार (मिनिट्स) या बैठकीचे अध्यक्षपद स्वतः एकनाथ शिंदे यांनी भूषवले होते, तसेच या बैठकीला शिवसेनेचे दोन नेते उपस्थित होते, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. शिंदे गटाने स्वतःच २०१८ च्या पक्षघटनेत बदल केले आणि दुसरीकडे मूळ पक्षघटना अस्तित्वातच नव्हती असा तर्क ते मांडत आहेत, असा दावा सिब्बल यांनी केला.'
Shivsena Disput Live: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एकनाथ शिंदे गटाला 'शिवसेना' हे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह बहाल केल्याच्या निर्णयावर ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात तीव्र आक्षेप घेतला. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे विधिमंडळ पक्षातील एक गटच थेट मुख्य राजकीय पक्ष बनल्याची परिस्थिती निर्माण झाली, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
Shivsena Disput Live: न्यायालयासमोर बाजू मांडताना सिब्बल म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात मूळ प्रश्नच चुकीचा उपस्थित केला होता. 'विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे मूळ राजकीय पक्षातील फूट मानली जाऊ शकते का?' असा चुकीचा प्रश्न विचारल्यामुळे आयोगाने चुकीचा निष्कर्ष काढून चुकीचा निर्णय दिला. विधिमंडळ पक्षातील फूट ही मूळ राजकीय पक्षातील फूट ठरत नाही, हे स्पष्ट करण्यासाठी सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला 'केरळ काँग्रेस' (Kerala Congress) प्रकरणातील ऐतिहासिक निकालाचा संदर्भ दिला आणि निवडणूक आयोगाचा निर्णय कसा कायदेशीरदृष्ट्या चुकीच्या आधारावर आधारित होता, हे पटवून दिले.
Shivsena Disput Live: लोकप्रतिनिधी कायदा (Representation of the People Act) कलम २९-ए आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वतःच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा दाखला देत, पक्षाच्या घटनेच्या वैधतेवर न्यायनिवाडा करण्याचा किंवा निर्णय देण्याचा कोणताही अधिकार आयोगाला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा निर्णयही हाच सिद्धांत स्पष्ट करतो, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. निवडणूक आयोग फार फार तर सुधारणात्मक उपाय सुचवू शकतो किंवा अपवादात्मक स्थितीत पक्षाची नोंदणी रद्द करू शकतो; मात्र अनुछेद१५ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करताना पक्षघटना बेकायदेशीर ठरवण्याचा अधिकार आयोगाला अजिबात नाही.
Shivsena Disput Live: स्वतःकडे नसलेले अधिकार गृहीत धरून निवडणूक आयोगाने अयोग्य आधारावर हा वाद सोडवला आहे, जो पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. लोकशाहीतील संस्थांनी जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवला पाहिजे, अशी उद्विग्नता त्यांनी व्यक्त केली.अखेरीस १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाद्वारे निवडणूक आयोगाने 'शिवसेना' हे नाव आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला बहाल केले. त्यामुळे केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या जोरावर विधिमंडळ पक्ष हाच मूळ राजकीय पक्ष बनला.सिब्बल यांनी नमूद केले की, निवडणूक आयोगाने 'विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे मूळ राजकीय पक्षातील फूट मानली जाते का?' असा मूळ प्रश्नच चुकीचा उपस्थित केला. जेव्हा तुम्ही चुकीचा प्रश्न विचारता, तेव्हा त्याचे उत्तरही अटळपणे चुकीचेच मिळते, असा ठाम युक्तिवाद त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडला.
Shivsena Disput Live: कपिल सिब्बल यांनी 'समाजवादी पक्ष' प्रकरणातील न्यायिक दाखल्यांचा संदर्भ देत निवडणूक आयोगाच्या आदेशावर गंभीर सवाल उपस्थित केले. २१ जून रोजी मूळ राजकीय पक्षात फुटीचा कोणताही प्रथमदर्शनी पुरावा नसताना निवडणूक आयोगाने परस्पर अधिकारक्षेत्र गृहीत धरून निर्णय दिला, असा दावा सिब्बल यांनी केला. या निर्णयामुळे आमचे पक्षचिन्ह हिरावून घेतले गेले आणि राज्यात बेकायदेशीर सरकार स्थापन झाले, असे सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले. सिब्बल पुढे म्हणाले की, अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या अर्जावर निर्णय रोखावा ही आमची मागणी घटनापीठाने फेटाळली होती, ज्यामुळे आज आम्ही बिकट परिस्थितीत अडकलो आहोत.
Shivsena Disput Live: अपात्रतेची कारवाई पूर्ण होऊन नवीन विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर पक्षचिन्हाचा मुद्दा दुय्यम ठरू शकतो, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांनी सुनावणीदरम्यान केली. यावर सहमती दर्शवत वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सुरुवातीलाच ही बाब नमूद केल्याचे सांगितले. दोन्ही प्रक्रियांचा एकमेकांवर नक्कीच प्रभाव पडतो, असे सिब्बल म्हणाले.न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले की, तथ्ये एकमेकांना छेदणारी (Overlap) असली तरी विधानसभा अध्यक्षांसमोरील अपात्रतेची चौकशी आणि निवडणूक आयोगासमोरील चिन्हाची चौकशी या दोन वेगवेगळ्या चाचण्यांवर आधारित असतात.अपात्रतेचा विचार करताना, संबंधित व्यक्तीने आपल्या वर्तनाने किंवा कृतीने पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडले आहे का, ही मूळ अट असते. विधिमंडळ पक्षाचे सदस्यत्व सोडणे म्हणजे थेट मूळ राजकीय पक्षाशी नाते तोडणे नव्हे, असे घटनापीठाने आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग जे निकष लावते ते विधानसभा अध्यक्षांच्या निकषांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे असतात, असे मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले.
Shivsena Disput Live: न्यायामूर्ती बागची यांनी सिब्बल यांच्याकडून या मुद्द्यावर अधिक स्पष्टता मागितली. 'सुभाष देसाई' प्रकरणाचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, "तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले होते की, पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडणे म्हणजे थेट मूळ राजकीय पक्षाशी नाते संपुष्टात येणे नव्हे. जर तसे असेल, तर विधानसभा अध्यक्षांनी नेमका कशावर निर्णय घ्यायचा? जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाच्या वर्तनाबाबत अध्यक्षांनी निर्णय दिला. पक्षाच्या प्रमुखांनी (उद्धव ठाकरे) बोलावलेल्या बैठकीला उपस्थित न राहणे म्हणजे स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडणे मानले जाईल का? आणि त्यानंतर अचानक दुसऱ्या राज्यात जाणे व दुसऱ्या पक्षाशी हातमिळवणी करणे, यावरच अपात्रतेची पायाभरणी झाली आहे का?"
Shivsena Disput Live: यावर उत्तर देताना कपिल सिब्बल म्हणाले, "केवळ तेवढेच नाही, तर शिंदे गटाने स्वतःचा स्वतंत्र ठराव मंजूर करून दुसऱ्याच व्यक्तीची व्हीप (Chief Whip) म्हणून नियुक्ती केली, या कारवाईचाही त्यात समावेश होता. "न्यायामूर्ती बागची यांनी यावर लगेचच बोट ठेवले: "पण या घटना अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्यानंतर घडल्या होत्या!"सिब्बल यांनी "त्याने काही फरक पडत नाही," असा युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु न्यायमूर्ती बागची यांनी त्याला नकार देत स्पष्ट केले: "त्याने फरक पडतो. 'सुभाष देसाई' प्रकरणात अपात्रतेचा अंतिम निर्णय दिला गेला नव्हता.
Shivsena Disput Live: या न्यायालयाने विधिमंडळ पक्ष आणि संसदीय किंवा मूळ राजकीय पक्ष यांच्यातील संबंध मान्य केले आहेत. न्यायालयाने ठाकरे गटाने निवडलेला व्हीप बदलण्याचा शिंदे गटाचा निर्णय रद्द ठरवला होता. 'शरद यादव' प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, ज्या दिवशी अपात्रतेचा अर्ज दाखल केला जातो, त्याच तारखेला केलेल्या कृत्यांच्या आधारावर अपात्रता ठरवली जाते." यावर कपिल सिब्बल यांनी याचिका दाखल केल्याच्या मूळ तारखा सांगताना, "अपात्रतेचे अर्ज २३ जून, २७ जून आणि २ जुलै २०२२ रोजी दाखल करण्यात आले होते," असे न्यायालयाला स्पष्ट केले.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.