स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झालाय..कारण सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावलीय. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने नेमके काय आदेश दिलेत. पाहूयात.

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं?

जाहीर झालेल्या 246 नगरपालिका, 46, नगरपंचायत निवडणुकांना स्थगिती नाही

अतिरिक्त आरक्षण असलेल्या 57 नगरपरिषद-नगरपंचायतींचा निकाल अंतिम आदेशाधीन

मनपा, झेडपी, पंचायत समिती निवडणुकांनाही स्थगिती नाही

अतिरिक्त आरक्षण असलेल्या मनपा, झेडपी, पंचायत समित्यांमध्ये निवडणुका नाही किंवा पुन्हा सोडत

3 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला

आता सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांना स्थगिती देण्यास नकार देतानाच आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांची मर्यादा पाळण्याचे निर्देश दिलेत. त्यामुळे 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या 57 जागांवरच्या उमेदवारांवर टांगती तलवार कायम आहे.

खरंतर 2021 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर बांठिया आयोगाच्या अहवालानंतर ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. मात्र यामुळे नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणूकीत 57 तर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिकांसह 159 जागांवर आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार 50 टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या 57 जागांची निवडणूक रद्द होणार का? याचीच उत्सुकता आहे.