ऊस पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील लहान मुलं शिक्षणापासून वंचित आहेत. सध्या साखर हंगाम सुरू आहे. मराठवाड्यातून कोल्हापूरात अडीच हजारहून अधिक कुटुंब ऊस तोडणीसाठी दाखल झाले आहेत. मात्र त्यांच्यासोबत आलेल्या लहान मुलांच्या शिक्षणाचं काय? शासनाकडून साखर शाळा संकल्पना राबवण्यात येते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी संपूर्ण ताकदीनं होत नाही. त्यामुळे ऊस तोड कामगारांच्या मुलांचा शिक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित होत आहे.

राज्यात ऊस हंगाम सुरू झालाय. पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक उसाचे उत्पादन होते. मराठवाड्यातील ऊसतोड कामगार मोठ्या प्रमाणात पश्चिम महाराष्ट्रात आपल्या परिवारासह दाखल झाले आहेत. दिवसभर ऊसतोड कामगार कामात व्यग्र असतात. त्यांच्यासोबत महिला आणि लहान मुलं देखील असतात. मात्र साखर कारखान्याजवळ शाळा नसल्यामुळं ऊसतोड मजुरांची मुलं शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत.

कोल्हापुरातल्या अवनी संस्थेच्यावतीनं ऊसतोड मजूरांच्या मुलांचं नुकतंच सर्वेक्षण करण्यात आलं. यामधून हे निष्पन्न झालं की, ऊसतोड कामगारांची मुलं शाळेत नसून ऊस तोडण्यासाठी जात आहेत. महाराष्ट्रातील एकूण १२ लाख मुलं शिक्षणापासून वंचित असल्याची माहिती आहे. काही ठिकाणी साखर कारखाने सुरू आहेत, पण सोयी सुविधा अभावी सुरू नसल्याचं निष्पन्न झालंय. त्यामुळेच ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आता अवनी संस्थेने पुढाकार घेतलाय.

दरम्यान यासंदर्भात पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही प्रतिक्रिया दिलीय. कोणत्याही ऊसतोड मजूराची मुलं शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. दरम्यान, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी साखर शाळा ताकदीने आणि निर्विघ्नपणे सुरू करण्याचा आव्हान सरकार समोर उभं आहे.