गणेश कावडे, साम प्रतिनिधी

ओबीसीमध्ये नव्या १५ जातींचा समावेश करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडून केंद्राकडे करण्यात आलीय. राज्यातील काही पोट जाती आहेत त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यात यावा, यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून बैठक घेण्यात आली त्यानंतर आयोगाने इतर मागासवर्गीय जाती/पोटजातींचा केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्यास आयोगाने मान्यता दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गामधील काही जातींचा इतर मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस राज्य सरकारने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे केली होती. या शिफारसीच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने सखोल तपासणी करीत दिशानिर्देशानुसार आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या निर्देशान्वये इतर मागासवर्गीय जाती/पोटजातींचा केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्यास आयोगाने मान्यता दिलीय.

राज्य सुचीतील क. २२० मध्ये अंतर्भाव असलेल्या बडगुजर, सुर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर, रेवे गुजर, व रेवा गुजर या जातींचा अन्य मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय सुचीमध्ये नव्याने समावेश करण्यास आयोगाने मान्यता दिली तसेच राज्य सुचीच्या क. २१६ मधील पोवार, भोयर आणि पवार अशी स्वतंत्र नोंद घेत आयोगाने या ओबीसी जातींचा केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्यास अनुमती दिलीय.

कापेवार, मुन्नर कापेवार, मुन्नर कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंटारेड्डी, बुकेकरी या बेलदार जातीच्या उपजातींचा राज्य सुचीतील क. १८९ मध्ये समावेश असलेल्या जातींचा राज्य सरकारच्या शिफारसीनुसार आयोगाने नव्याने सुधारणा करीत केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्यास मान्यता दिली आहे. याबरोबरच राज्य सुचीतील क २६२ अंतर्गत असलेल्या लोध, लोधा व लोधी आणि क २६३ मध्ये समावेश असलेल्या डांगरी या जातीचा सुध्दा राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार इतर मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय सुचीमध्ये समावेशास आयोगाने हिरवी झेंडी दाखविलीय.

याचबरोबर राज्य सरकार केंद्राकडे नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढवण्यात यावी, यासाठी शिफारस करणार असून त्यावर उद्या निर्णय होण्याची शक्यता आहे. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा ८ लाखावरून १५ लाख करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला राज्य सरकार शिफारस करणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार मोठा निर्णय घेणार आहे.

नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढल्यानंतर ओबीसी मराठा आणि इतर समाजातील आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना फायदा होणार आहे. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढल्यानंतर अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. उद्या अकरा वाजता सह्याद्री येथे होणाऱ्या मंत्रीमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.