पूर्व प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळा, प्ले ग्रुप, नर्सरी यांच्या शुल्क, प्रवेश प्रक्रियेवर सरकारची नजर राहणार आहे. येथील प्रवेश, अध्यापन दर्जा आणि इतर बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकार नवी कायदा आणणार आहे. यामुळे सुरू असलेल्या सर्व खासगी संस्थांना नोंदणी बंधनकारक होणार आहे. सहा वर्षांखालील मुलांच्या शिक्षण आणि सर्वांगीण विकासाचा उद्देश साधण्यासाठी हा कायदा आणला जाणार असून राज्यातील हा पहिलाच कायदा असणार आहे.

‘महाराष्ट्र अर्ली चाइल्डहूड केअर अँड एज्युकेशन’ (ईसीसीई) या नावाचा हा कायदा आहे. या कायद्याचा मसुदा सरकारने तयार केला आहे. या कायद्यात ‘पूर्व-प्राथमिक शाळा’ म्हणजे सहा वर्षांखालील मुलांना शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा समावेश करण्यात आलाय. प्राथमिक शाळांशी संलग्न नसल्या तरी नर्सरी, प्ले ग्रुप, ईसीसीई केंद्रे, ज्युनियर व सीनियर केजीचा समावेश या असेल.

हा मसुद्यावर राज्यातील शालेय शैक्षणिक विभागातील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून अभिप्राय मागवण्यात आलाय. जर हा कायदा लागू झाला तर सहा महिन्यांच्या आत सर्व विद्यमान पूर्व प्राथमिक शाळांना सरकारकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच कायद्याच्या अमंलबजावणीनंतर सुरू होणाऱ्या नवीन शाळांना पूर्वपरवानगी आणि नोंदणी घेणे बंधनकारक असणार आहे.

दरम्यान सरकारच्या अखत्यारीतील अंगणवाडी केंद्रे आणि एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत चालणारी केंद्र या नियमांपासून वगळण्यात आली आहेत. २०२३मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना पूर्व प्राथमिक शिक्षण हे शालेय शिक्षण विभागाशी जोडणे अनिवार्य करण्यात आलंय. नोंदणीकृत ट्रस्ट, संस्था, सहकारी संस्था, भागीदारी फर्म आणि वैयक्तिक नोंदणीकृत व्यक्तींना अशा शाळा सुरू करण्याची परवानगी राहील.