Delegation Meet To Manoj Jarange-Patil:

एक-दोन दिवसात कोणतंही आरक्षण मिळत नसतं. कोर्टात ते आरक्षण टिकणारं नसतं. घाई गडबडीमध्ये कोणतंही आरक्षण मिळत नसल्याचं निवृत्त न्यायमूर्तींनी मनोज जरांगे यांना सांगितले. इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम सुरू आहे. मराठा समाजाला नक्की आरक्षण मिळेल, असेही या न्यायमूर्तींच्या शिष्टमंडळाने सांगितले. (Latest News)

मराठा आंदोलककर्ते मनोज जरांगे आणि राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळात तब्बल दोन ते तीन तास चर्चा झाली. या चर्चेत शिष्टमंडळ आणि जरांगे पाटील यांच्यात बऱ्याच मुद्द्यावर एकमत झालं आहे. त्याचसोबत शिष्टमंडळानं येत असलेल्या अडचणी जरांगे-पाटील यांना सांगितल्या. तर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या मागण्या शिष्टमंडळाला सांगितल्या. राज्य सरकारचं शिष्टमंडळात आमदार बच्चू कडू यांच्यासोबत निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जे. गायकवाड आणि सुनील शुक्रे यांचा समावेश आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

कुणबी प्रमाणपत्रासाठी मराठवाड्यापुरतं नव्हे तर राज्यात काम करा, असं मनोज जरांगे पाटलांनी या शिष्टमंडळाला सांगितलं. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र का देऊ शकत नाही? असा सवालही केला. यादरम्यान, न्यायमूर्तींनी मनोज जरांगे पाटील यांना कायदेशीर बाबी समजून सांगितल्या. मराठ्यांना आरक्षण कसं दिलं जाईल. त्याची प्रक्रिया कशी असेल. ट्रपल टेस्ट कशी केली जाईल.

मराठा समाजाचं मागासलेपण तपासले जाण्यासाठी कोणती प्रक्रिया पार पाडली जाईल. त्यासाठी साधारण किती वेळ लागेल, या सगळ्या मुद्द्यांवर न्यायमूर्तींनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली. शिष्टमंडळाने त्यांना सर्व गोष्टी समजून सांगितल्या. शिष्टमंडळाच्या सर्व मुद्दे समजून सांगितल्यानंतर जरांगे-पाटील यांनी काही प्रश्न उपस्थित केलेत. त्याचेही शिष्टमंडळाने उत्तरं दिलीत.