कधी दरवाजाला लटकत तर कधी गर्दीमध्ये घुसमटत...जीव मुठीत घेऊन करावा लागणार हा प्रवास, मुंबईकरांच्या पाचवीलाच पुजलाय. लोकल म्हणजे मुंबईकरांची जीवनवाहिनी, मात्र हीच जीवनवाहिनी आता प्रवाशांच्या जीवावर उठलीय. गर्दीमुळे दरोरज सरसरी 6 जणांना जीव गमवावा लागतोय. याच मुद्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयानं रेल्वे प्रशासनाची चांगलीच कानउघाडणी केलीय. प्रवाशांना जनावरं समजलात काय असा सवाल करत कोर्टानं रेल्वे प्रशासनाला सज्जड इशारा दिलाय.

हायकोर्टाने रेल्वेला फटकारलं

दररोज सरासरी 6 प्रवाशांचा मृत्यू होते मात्र रेल्वे गांभीर्यानं पाहात नाही. प्रवाशांच्या वाहतुकीबद्दल पाठ थोपटून घेऊ नका. जनावरांप्रमाणे प्रवास करायला लावणं हे अत्यंत लाजिरवाणं आहे. सबबी देऊ नका, तोडगा समोर ठेवा असं सांगत कोर्टाने रेल्वेला निर्वाणीचा इशारा दिलाय.

डोंबिवलीची रिया असेल किंवा अवधेश दुबे रेल्वेच्या नाकर्तेपणामुळे दररोज कुणा न कुणाचा तरी बळी जातोय. मध्य रेल्वेवर दिवसेंदिवस गर्दीचा ताण वाढतोय. तर दुसरीकडे रेल्वेचे अधिकारी मात्र एसी कार्यालयात बसून उपाययोजनांचे कागदी घोडे नाचवण्यात मश्गुल आहेत.

'साम टीव्ही'चे सवाल

• जीवघेण्या गर्दीमुळे दररोज प्रवाशांचे बळी जात असताना रेल्वे अधिकारी झोपा काढतायेत का?

• गर्दी नियंत्रणासाठी रेल्वेकडून उपाययोजना का नाहीत?

• मध्य रेल्वेवरील 15 डब्ब्यांच्या गाड्यांचं काय झालं?

• 10 वर्षात मध्य रेल्वेच्या ताफ्यात एकही नवी लोकल का नाही?

• 425 कोटी खर्चून तयार केलेला पाचवा, सहावा मार्ग केवळ शोभेसाठी आहे का?

केवळ लोकल प्रवास हाच कळीचा मुद्दा नाही तर रेल्वे स्टेशनवरील असुविधा, अस्वच्छता याबाबतीतही रेल्वे प्रशासनाला गांभीर्य नाही असं दिसून येतं. बऱ्याच रेल्वे स्थानकांवर अनेक कामं प्रलंबित अवस्थेत आहेत. त्याचा प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतोय. लोकलचा प्रवास दिवसेंदिवस जिकरीचा बनत चाललाय.

मात्र यावर ठोस तोडगा काढण्याऐवजी मध्य रेल्वेचे जनरल मॅनेजर आणि डीआरएम एसी कार्यालयात बसून रेल्वेचा गाडा हाकत असल्यानं प्रवाशांच्या मनात संतापाची लाट आहे. रेल्वे अधिकारी ऐकत नाहीत, मनमानी करतात अशी तक्रार अनेक लोकप्रतिनिधींकडून ऐकायला मिळते. आता कोर्टानं फटकारल्यानंतर तरी या सरकारी बाबूंनी धडा घ्यायला हवा. अन्यथा लोकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना थेट घरचा रस्ता दाखवायला हवा.