• एसआयआर मोहिमेचा शेवटचा दिवस

• महाराष्ट्रात राजकीय पक्षांकडून नेमण्यात आलेल्या बीएलए नियुक्तीची आकडेवारी समोर

• मनसेकडून फक्त ८ टक्के मतदान केंद्रांवर बीएलए नियुक्ती

• महाराष्ट्रात कोणत्या पक्षाने किती बीएलए नेमले

गणेश कवडे, मुंबई

एसआयआर प्रक्रियेसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया १७ ऑगस्टला संपणार असल्याची माहिती राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी एस चोकलिंगम यांनी दिली होती. आज या मोहिमेचा शेवटचा दिवस आहे. अशातच आता राज्य निवडणूक आयोगाने एक धक्कादायक माहिती सांगितली आहे. एसआयआर मोहिमेत विरोधक उदासीन असल्याचे पाहायला मिळाले. सर्वात कमी मनसेकडून बीएलए नेमणूक करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीत धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

राज्यातील १ लाख २५३ मतदान केंद्रांवर बीएलए नियुक्तीचे आवाहन करण्यात आले आहे. भाजपकडून तब्बल ९४ टक्के मतदान केंद्रांवर बीएलए नियुक्त करण्यात आले. शिंदेसेनेकडून ६९ टक्क्यापेक्षा जास्त मतदान केंद्रांवर बीएलए नियुक्ती करण्यात आले. सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून २६ टक्के मतदान केंद्रांवर बीएलएची नियुक्ती करण्यात आली. काँग्रेसने फक्त ५२ टक्के मतदान केंद्रांवर बीपीएलची नियुक्ती केली. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून ४३ टक्के केंद्रांवर बीएलए नियुक्ती करण्यात आली.

शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादीकडून अवघ्या १७ केंद्रांवर बीएलएचीी नियुक्ती करण्यात आली. तर सर्वात कमी बीएलएची नियुक्ती मनसेकडून करण्यात आली होती. मनसेकडून फक्त ८ टक्के मतदान केंद्रांवर बीएलए नियुक्त करण्यात आले होते. आयोगाच्या आवाहनानंतरही विरोधी पक्षांकडून बीएलए नियुक्तीत दिरंगाई करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे.

राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडणूक आयोगाकडून बीएलए नियुक्त करण्याचे आवाहन केले जात आहे. मतदार यादीत त्रुटी शोधून ती प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे बिएलएचे प्रमुख काम आहे. मृत, स्थलांतरित किंवा दुबार नावे मतदार यादीतून वगळण्यासाठी आणि नवीन पात्र मतदारांची नावे जोडण्यासाठी बीएलए हे निवडणूक आयोगाच्या प्रतिनिधींना मदत करतात.

मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांसोबत (बीएलओ) समन्वय साधून मतदारांची पडताळणी मोहीम प्रभावीपणे पार पाडण्याचे काम बीएलएचे असते. परिणामी, निवडणूक आयोगाच्या कामावर वॉचडॉग ची भूमिका ही प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या बीएलएला करावी लागते. मात्र बहुतांश राजकीय पक्षांनी त्यांचे पुरेसे बीएलए नेमले नसल्याने, केवळ निवडणूक आयोगावर राजकीय आरोप होत असल्याचे आता दिसून येत आहे.