महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षाशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आज सुप्रीम कोर्टात आक्रमक युक्तीवाद केला. पक्ष आणि पक्ष चिन्हाबाबत सुनावणी सुरू असून आज दुसऱ्या दिवशीही ठाकरे गटाकडून युक्तीवाद करण्यात आला. दरम्यान आजची सुनावणी संपली. उद्या याप्रकरणी पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे.

आजच्या सुनावणी ठाकरे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आक्रमक युक्तीवाद केला. सिब्बल यांनी मुख्य मुद्द्यावर बोट ठेवत एकनाथ शिंदे यांच्या ‘मुख्य नेता’ पदावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. शिवसेनेच्या १९९९ च्या पक्षघटनेत ‘मुख्य नेता’ असे कोणतेही पद अस्तित्वात नसताना एकनाथ शिंदे स्वतःला मुख्य नेता कोणत्या आधारावर म्हणतात? असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी विचारला.

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कोणाच असणार याबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीचा आज दुसरा दिवस होता. दुपारी एक वाजेच्या सुमारास शिवसेना पक्ष कोणाचा या सुनावणीला सुरुवात झालीय. सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशीही ठाकरेंच्या वकिलांकडून युक्तिवाद केला गेला.

शिवसेनेत फूट पडली, हा निर्णय आयोगाने घेतला कसा?

ठाकरे गटाच्या वकिलांनी यु्क्तीवाद सुरू करताना आपण घटनाक्रमाची (महत्त्वाच्या तारखांची) यादी वाचून दाखवलीय. आता मुख्य कायदेशीर मुद्द्यांवर युक्तिवाद करत असल्याचं म्हणत कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेत फूट पडली असा निर्णय आयोगाने कसा दिला हा सवाल केला.

आमदारांची वेगळी बैठक म्हणजे पक्षात फूट नाही -सिब्बल

विधानसभा आमदारांची वेगळी बैठक म्हणजे पक्षात फूट नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी कोर्टात केला. आमदारांनी (कायदेमंडळ पक्षाने) वेगळी बैठक घेतली किंवा २१ जूनचे पत्र दिले, म्हणजे मूळ राजकीय पक्षात फूट पडली असा अर्थ होत नाही. ते पत्र फक्त आमदारांपुरते मर्यादित होते. निवडणूक आयोगाने मात्र असे गृहीत धरले की या पत्रांमुळे आणि बैठकांमुळे पक्षात फूट पडली आहे. चिन्ह वाटपाच्या नियमांमधील 'कलम १५' नुसार निवडणूक आयोग निर्णय तेव्हाच घेऊ शकतो, जेव्हा राजकीय पक्षात अधिकृतपणे फूट पडते आणि दोन गट तयार होतात, असं कपिल सिब्बल आपल्या युक्तीवादात म्हणाले.

'कलम २९A' राजकीय पक्षाशी संबंधित

लोकप्रतिनिधी कायद्याचे (RP Act) 'कलम २९A' राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे. चिन्ह वाटपाच्या नियमावलीत (Symbols Order) विधिमंडळ पक्षाचा (आमदारांचा) कुठेही उल्लेख नाही. पक्षातील मुख्य फूट ही आधी मूळ 'राजकीय पक्षात' झाली पाहिजे. तरच एक तृतीयांश आमदार आपला बचाव करू शकतात.

ज्या घटनेने पदे मिळाली, तिलाच लोकशाहीविरोधी म्हणता?

शिंदे गटाने असा युक्तिवाद केला होता की, ज्या २०१८ च्या घटनेनुसार त्यांची पदे किंवा नियुक्त्या झाल्या होत्या, त्याच घटनेला नंतर आव्हान दिले गेले. जर तुम्ही एखाद्या पक्षाच्या घटनेमुळे पद किंवा फायदा मिळवला असेल, तर नंतर तुम्ही त्याच घटनेला आव्हान देऊ शकत नाही, असं सिब्बल म्हणालेत.

शिंदेंना 'मुख्य नेता' पद दिलं कुणी? - सिब्बल

शिवसेनेच्या १९९९ च्या पक्षघटनेत 'मुख्य नेता' असे कोणतेही पद अस्तित्वात नव्हते. मग एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या पक्षघटनेच्या आधारे स्वतःला हे पद बहाल करून घेतले? हे सर्व पक्षविरोधी (पक्षांतराच्या) कृत्यांनंतर घडले आहे. शिंदे गटाकडून मांडण्यात आलेल्या 'मुख्य नेता' या पदावरही सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. हे पद पक्षात फूट पडल्यानंतर निर्माण करण्यात आले. जर पक्षफुटीनंतर एखादे नवीन पद निर्माण करण्यात आले असेल, तर त्या पदाला मूळ पक्षघटनेचा आधार कसा देता येईल.

पक्षाची घटना लोकशाही आहे की नाही? हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही

सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात २०१० मध्ये लागू झालेल्या निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचाही संदर्भ दिला. निवडणूक चिन्हाबाबतच्या परिच्छेद १५ च्या तरतुदींचा संदर्भ ते म्हणाले की, हा परिच्छेद लागू होण्यासाठी राजकीय पक्षामध्ये फूट पडलेली असणे आवश्यक आहे. पण एखाद्या पक्षाची संघटनात्मक घटना किंवा अंतर्गत रचना लोकशाहीवादी आहे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाहीये.