State Government Approval of Relief Fund for Damaged Farmers: शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गारपीठ आणि अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होत. त्या सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे.

या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने 401 कोटी 70 लाख रुपयांच्या मदतनिधीला मान्यता दिली आहे. हा निधी लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना वितरित करण्यासही सरकारने मान्यता दिली आहे. सर्व निकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हा निधी वितरीत केला जाणार आहे.

सर्व विभागीय आयुक्तांकडून झालेल्या नुकसानाबाबत प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. राज्य कार्यकारी समितीच्या ३१ मार्च २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.

शेतीचे ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. कृषी सहायक, तलाठी आणि ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने नुकसानीचा पंचनामे झाले होते. या पंचनाम्यानुसारच ही मदत दिली जाणार आहे. (Latest Political News)

'नमो शेतकरी सन्मान योजना'?

गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने ‘नमो शेतकरी सन्मान योजने’च्या (NSSY) प्रस्तावाला देखील मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्यात ही योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला किमान 6 हजार रुपायांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आता वर्षाला केंद्राचे 6000 आणि राज्याचे 6000 असे एकूण 12000 हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे.

१ रुपयात मिळणार पीक विमा

याशिवाय राज्यातील शेतकऱ्यांना १ रुपयांत पिक विमा देण्याच्या प्रस्तावाला देखील राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आता केवळ १ रुपयांत पिक विमा मिळणार आहे. याची उर्वरित रक्कमेचा हप्ता आता राज्य सरकार भरणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये केली होती. यासाठी अंदाजे ३,३१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले होते. (Latest Political News)