मराठा आरक्षणाचा विषय अजूनही मार्गी लागलेला नाही. त्यातच विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यात आता शरद पवारांनी आरक्षणाबाबत मोठं विधान केलंय. शिवाय आरक्षणापासून वंचित असलेल्या सर्वच समाजांना आरक्षण कसे मिळेल याचाही मार्ग त्यांनी या निमित्तानं सांगितलाय.

आरक्षणाची मर्यादा थेट ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी शरद पवारांनी केंद्राकडे केलीय. त्यासाठी पूर्ण पाठिंबा देण्याची ग्वाहीही पवारांनी दिलाय. तर दुसरीकडे जरांगेंनी आधी ओबीसीतून आरक्षण द्या, नंतर मर्यादा वाढवा, अशी भूमिका मांडलीये.

नितीश सरकारनं शासकीय सेवा आणि शिक्षणसंस्था यांमधील आरक्षण वाढवून 65 टक्के केलं. शिवाय आर्थिक मागास घटकांसाठीचे 10 टक्के आरक्षणही कायम ठेवले. त्यामुळे तिथे आरक्षणाचे प्रमाण 75 टक्के झालं. परिणामी आरक्षणासाठी असलेली पन्नास टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडली गेली होती. याच मुद्द्यावरून पाटणा उच्च न्यायालयानं ही आरक्षणवाढ रद्द केली होती. त्यामुळे आरक्षणाचा टक्का वाढविण्याच्या मर्यादा आणि त्यामुळे होत असलेली कोंडी यातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली होती. दरम्यान कोणत्या राज्यात सध्या किती आरक्षण आहे, हे जाणून घेऊ...

कोणत्या राज्यात किती आरक्षण?

महाराष्ट्र - 62%

हरियाणा - 60%

बिहार - 60%

तेलंगणा - 50%

गुजरात - 59%

केरळ - 60%

तामिळनाडू - 69%

छत्तीसगड - 55%

मध्य प्रदेश - 73%

झारखंड - 60%

राजस्थान - 64%

महाराष्ट्रात कुणाला किती आरक्षण?

एसी - 13%

एसटी - 7%

ओबीसी - 19%

एसबीसी - 2%

एनटी (A) - 3% (विमुक्त जाती)

एनटी (B) - 2.5% (बंजारा)

एनटी (C) - 3.5% (धनगर)

एनटी (D) - 2% (वंजारी)

ईब्ल्यूएस - 10 %

एकूण - 62 %

सामाजिक आणि आर्थिक मागास असलेल्यांना प्रगत समाजाच्या तुलनेत फारशा संधी मिळत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, केवळ आरक्षणाने हे होणार का? हा प्रश्न आहे मात्र पवारांच्या नव्या फॉर्म्युल्यानं ऐन विधानसभेच्या तोंडावर आरक्षणप्रश्नाला नवं वळण लागलंय..एवढं नक्की.