महाराष्ट्राच्या विकासाला आणि पर्यटनाला चालना देणारा सरकारचा महत्वकांक्षी शक्तीपीठ महामार्गच्या मार्गात बदल करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे राज्य सरकारने कोल्हापूर जिल्ह्यातील मार्गाच्या आखणीची अधिसूचना रद्द केली होती. आता या महामार्गाची सुधारित आणखी तयार केली आहे. या सुधारित महामार्गाच्या आराखड्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.

त्यानुसार आता नांदेड, हिंगोली, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आखणीत बदल करण्यात आला आहे. तर सातारा जिल्ह्याचा समावेश केला आहे. तब्बल १३ जिल्हे, ४० तालुके आणि ४०० गावं जोडणाऱ्या या महामार्गामुळं गोव्याला जाणंही आता अगदी सोपं होणार आहे.

दरम्यान शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पात महत्त्वाचा बदल करण्यात आल्याने प्रकल्पाचा खर्च १ लाख १ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. शेतकऱ्यांनी महामार्गासाठी जमिनी देण्यास केलेल्या तीव्र विरोधामुळे राज्य सरकारने कोल्हापूर जिल्ह्यातील मार्गाच्या आखणी रद्द केली. आता या मार्गाची सुधारित आखणी तयार करण्यात आली आहे. दरम्यान या महामार्गामुळे राज्यातील १३ जिल्हे, ४० तालुक्यातून महामार्ग जाणार आहे.

ज्यामुळे माहूर, तुळजापूर, कोल्हापूर या शक्तीपीठांसह जवळपास २१ धार्मिक स्थळं जोडली जाणार आहेत. माहूरगड, तुळजापूर आणि कोल्हापूर ही शक्तीपीठासह अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर ही गुरुस्थळंसुद्धा शक्तीपीठ महामार्गानं जोडली जातील. याशिवाय पंढरपूर, ज्योतिबा, परळी वैद्यनाथ, औंढा नागनाथ ही तीर्थक्षेत्रांना जाणं सोपं होणार आहे.

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये

नागपूर ते गोवा हे अंतर १८ तासांवरून ८ तासांवर येणार

महाराष्ट्रातील १३ जिल्हे, ४० तालुके, ४०० गावे जोडणार

प्रकल्पात एकूण ६ बोगदे उभारले जाणार

२१ धार्मिक स्थळांना जोडणार

दरम्यान फेब्रुवारी २०२४ मध्येच या महामार्गाच्या मूळ आराखड्याला मान्यता मिळाली होती. त्यानुसार हा महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग अशा १२ जिल्ह्यांतून जाणार होता. नंतर पुढे हा महामार्ग कोकण एक्स्प्रेसवेला महाराष्ट्र- गोवा हद्दीवर जोडणार होता. पण कोल्हापूर आणि सांगलीतील शेतकरी, जमीन धारकांनी या प्रकल्पाचा विरोध करत महामार्गासाठी जमिनी देण्यास नकार दिला. त्यामुळे आता नव्यानं आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने आराखड्यातील बदलांना मंजुरी दिली आहे. आता अधिग्रहणासाठी नोटिसा जारी करून संयुक्त मोजणी प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. प्रकल्प निश्चित वेळेत पूर्ण केला जाईल, असं राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड म्हणालेत.