फैय्याज शेख 
शहापूर : आदिवासी विकास महामंडळातील बोगस भात खरेदीच्या कोट्यवधींच्या झोलझपाट्यानंतर सुमारे ८० लाखाच्या बारदान घोटाळा उघडकीस आला होता. मात्र आठ महिन्यांपूर्वी नेमण्यात आलेल्या लेखापालांच्या चौकशी समितीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या चौकशीमध्ये मोठ्या प्रमाणात विसंगती दिसत असून दोषींना पाठीशी घालण्यात येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याने या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. 

शहापूर तालुक्यात आदिवासी विकास महामंडळाकडे २०१९-२० व २०-२१ मध्ये बारदान उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांकडून बारदानासह भात खरेदी करण्यात आला होता. सदर बारदान शेतकऱ्यांना परत करण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत भिवंडी येथील पुरवठादाराला नियुक्त करण्यात आले होते. त्यानुसार शहापुर व मुरबाड तालुक्यातील दुधनोली, अघई, मढ- अंबर्जे व खर्डी येथील केंद्रांतर्गत येणाऱ्या गोदामात सुमारे एक कोटी दहा लाख किंमतीचे तीन लाख ३८ हजार ४४७ नग उतरविण्यात आले होते. 

८० लाखांचे बारदान गायब असल्याचे निष्पन्न 

दरम्यान यामध्ये अपहार झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर चौकशीसाठी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. नियुक्त करण्यात आलेल्या लेखापालांच्या चौकशीमध्ये ८० लाख ८५ हजाराचे दोन लाख ४७ हजार ९३७ नग गायब झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यामुळे संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची त्रेधा उडाली होती. सदर बारदान स्वीकृत करणे, वाटप करणे व सुरक्षित साठवून ठेवण्याची जबाबदारी बारदान पुरावठादारासह शहापुरचे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक, संबंधित संस्थेचे केंद्रप्रमुख व प्रतवारीकार यांची असल्याचा स्पष्ट उल्लेख पोलीस अधिक्षक यांना कळविलेल्या पत्रात केला आहे. 

दोषी अधिकारी मोकाट असल्याचा आरोप 

त्यानुसार संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणे क्रमप्राप्त असताना फक्त एका प्रतवारीकारावर गुन्हा दाखल करून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या या दुजाभाव कार्यपद्धतीमुळे प्रत्यक्ष दोषी अधिकारी मात्र मोकाट सुटले असल्याचा आरोप तक्रारदारांकडून केला जात आहे. विशेष म्हणजे यासंदर्भात पुन्हा तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची झोप उडाली असून पुन्हा चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे.