पुढील ३६ तासाच्या आत राज्यातील सगळ्या मोठ्या मराठी वर्तमानपत्रात मोठ्या जाहिराती द्या. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असा मजकूर त्यात लिहा. निकाल लागेपर्यंत घड्याळ चिन्ह आम्हाला दिलंय, असं त्या जाहिरातींमध्ये लिहा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने अजित पवार गटाला दिले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ चिन्हबाबत सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने अजित पवार गटाला पक्षाच्या जाहिरातीत वापरण्यात येणाऱ्या डिस्क्लेमरबाबत विचारणा केली.

अनेक ठिकाणी डिस्क्लेमर दिला नसल्याचा दावा शरद पवार यांचे वकील प्रांजल अगरवाल यांनी कोर्टात केला होता. अनेक ठिकाणी हे डिस्क्लेमर दिलं नाही, त्याचे स्क्रीन शॉट देखील दाखवण्यात आले आहेत. यानंतर जाहिरात आणि बॅनरमध्ये डिस्क्लेमर का दिले जात नाहीत याबाबत सुप्रीम कोर्टाने विचारणा केली.

तुम्ही प्रत्येक दिवशी येणाऱ्या जाहिरातीमध्ये हा डिस्क्लेमर देत आहात का ? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला. यावरून अजित पवार गटाकडून उत्तर देण्यात आले आहे. आमच्याकडून जाहिरातीच्या प्रत्येक ठिकाणी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे, असा डिस्क्लेमर दिला जात आहे.

दररोजच्या नाही मात्र कॉमन ठिकाणी डिस्क्लेमर दिला आहे. यानंतर कोर्टाने अजित पवार गटाला महत्त्वाचे निर्देश दिलेत. पुढील ३६ तासाच्या आत राज्यातील सगळ्या मोठ्या मराठी वर्तमानपत्रात मोठ्या जाहिराती द्या. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे असा मजकूर त्यात लिहा. या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत घड्याळ चिन्ह आम्हाला दिलं आहे, हा मुद्दा त्यात लिहा. ३६ तासात अजित पवार यांना कोर्टाचे हे निर्देश पाळावे लागणार आहेत.

वर्तमानपत्रात घड्याळ चिन्ह न्यायप्रविष्ट असल्याविषयीचा मजकूर ३६ तासात प्रसिद्ध केला जाईल तस प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर करा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. नागालँड आमदार अपत्रता प्रकरणी देखील सोबत सुनावणी घेण्याची मागणी शरद पवार यांच्या वकिलांनी केली. यावर अजित पवार गटाचे वकील म्हणाले, शरद पवार गटाकडून गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. पुढच्या १० दिवसांवर निवडणूक आली आहे. आमच्या उमेदवारांनी घड्याळ चिन्हावर अर्ज दाखल केले आहेत, तसा प्रचार सुरू आहे. अशी माहिती अजित पवारांकडून देण्यात आली.