त्रिभाषा सूत्रावरून राज्यात वादळ निर्माण झालं आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात विविध स्तरातून विरोध करण्यात येत आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्यासह शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेत आंदोलनाची घोषणा केली. या मुद्द्यावरून भाजपने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदी असतनाच हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं. भाजपने केलेल्या आरोपावर खासदार संजय राऊत यांनी पलटवार केला आहे.

पत्रकार परिषदेत संजय राऊत म्हणाले,' राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे आम्ही तयार केलेलं नाही. देवेंद्र फडणवीस यांचे पिताश्री नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा त्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आमच्यावर लादले आहे', असा घणाघात संजय राऊतांनी केला. तसेच, केंद्र सरकारकडून त्रिभाषा सुत्राचा दबाव वाढल्यानंतर उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली सरकराने डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन केली होती. नंतर समिती दिलेला अहवाल स्वीकारत उद्धव ठाकरेंनी मंत्रिमंडळासमोर मांडला. पण अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणताही शासन आदेश त्यांनी काढला नाही', असं संजय राऊतांनी स्पष्ट केलं.

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात मंत्रिमंडळ बैठकीविषयी माहिती देताना राऊत म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर कार्यगटाचा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या धोरणाच्या अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या कार्यगटात उपमुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांचाही समावेश होता'.

'समितीच्या शिफारसी मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आल्या, पण त्याची अंमलबजावणी करण्याचा कोणताही ठोस निर्णय सरकारने घेतला नव्हता', असं संजय राऊत म्हणाले. हा अहवाल देवेंद्र फडणवीसांनी समोर आणावा आणि त्याचं जाहीरपणे वाचन करावं, असं थेट आव्हान राऊतांनी यावेळी दिलं.

तसेच, राऊत म्हणाले की, हिंदी सक्तीबाबतचा जीआर फडणवीस सरकारच्याच काळात काढण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या दबावामुळे फक्त वेळकाढूपणा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती, असा दावा त्यांनी केला.