सांगली : नागपूर- गोवा या शक्तीपीठ महामार्ग सांगली जिल्ह्यातून जात आहे. या महामार्गामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रभावित होत आहे. तर अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनी पूर्णपणे जात आहेत. यामुळे या महामार्गाला विरोध होत आहे. दरम्यान शक्तीपीठ महामार्ग बाधित शेतकरी संघर्ष समिती शेतकरी कामगार पक्ष आक्रमक झाला असून महामार्गाला विरोध करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन बैठक घेत आहेत. तसेच मुख्यमंत्री चर्चेसाठी वेळ देत नसतील तर त्यांचा ताफा अडविण्याचा इशारा दिला आहे. 

नागपूर- गोवा शक्तिपीठ महामार्ग सांगली जिल्ह्यातील १९ गावामधून जात आहे. त्यामधील अनेक गावातील बागायती शेती उद्ध्वस्त होणार आहे. त्यामधे द्राक्ष बागा, ऊस  व इतर फळ झाडे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात बाधीत होऊन कधीही व कशानेही भरून न येणारे नुकसान जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे होणार आहे. नदी काठावरील गावात महामार्गाची उंची वाढल्यामुळे तसेच भराव पडल्याने पुराचा प्रचंड मोठा धोका निर्माण होणार आहे. अनेक शेतकरी अल्पभूधारक शेतकरी असल्याने ते या महामार्गात जमीन गेल्याने भूमिहीन होणार आहेत. 

वर्षभरापासून आंदोलन 

हे सर्व चित्र पाहता शेतकरी कामगार पक्षाच्या लाल झेंड्याखाली नागपूर- गोवा शक्तिपीठ महामार्ग बाधीत शेतकरी संघर्ष समितीचे वतीने सांगली जिल्ह्यातून शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा. शक्तिपीठ महामार्गसाठी पारित केलेली अधिसूचना रद्द करण्यात यावी; या प्रमूख मागणीसाठी गेली वर्षभर झाले बाधीत शेतकरी संघर्ष करीत आहेत.

शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने अनेक आंदोलने, मोर्चे, काढून शासन दरबारी वारंवार निवेदने दिलेली आहेत. मात्र याची कसलीही दखल शासनाकडून घेण्यात आली नाही. ७ मार्च २०२४ रोजी पारित केलेल्या राजपत्रानुसार शक्तिपीठ महामार्गसाठी सक्तीच्या भूसंपादनाच्या विरोधात हजारो हरकती संघर्ष समितीचे वतीने सांगली जिल्ह्यातील बाधीत शेतकऱ्यांनी दिलेल्या आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेसाठी वेळ द्यावा 

त्या संदर्भात सुनावणी न घेता सांगली जिल्ह्यात विरोध नाही, असे सांगत मुख्यमंत्री शक्तिपीठ महामार्ग रेटण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्ग बाधीत शेतकरी यांना आपल्या व्यथा मांडण्यासाठी २२ जानेवारीच्या दौऱ्या दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चेसाठी वेळ द्यावा; अशा मागणीचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांना देण्यात आले आहे. वेळ न दिल्यास मुख्यमंत्री महोदयांचा ताफा अडवून निषेध करण्याचा निर्णय बाधीत शेतकरी यांनी घेतला आहे.