SaamTv Impact News Central Government Permitted Onion Export:

लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असतानाच केंद्रानं कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी देत महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांना मोठा दिलासा दिलाय. कांदा प्रश्नावरुन विरोधक सत्ताधा-यांवर निशाणा साधत होते. गुजरातमधील कांदा निर्यातीस परवानगी दिल्यावरुन केंद्र सरकारवर टीका होत होती. सरकार राज्यांमध्ये दुजाभाव करत असल्याचा आरोप शेतक-यांनी केला होता.

साम टिव्हीनेही शेतक-यांची व्यथा वेळोवेळी मांडली होती. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कोल्हापूर दौरा आगमानापूर्वीच कांदा निर्यात बंदी उठवण्यात आली आहे. केंद्रानं 99 हजार 150 मेट्रीक टन कांदा निर्यातीस परवानगी दिली आहे. मात्र निर्यातबंदीमुळे शेतक-यांचं नुकसान झालंय त्याला जबाबदार कोण ? असा सवाल विरोधकांनी केलाय. तर विरोधकांकडे मुद्दाच राहिला नसल्यानं त्यांची नाहक ओरड असल्याचा टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावलाय.

कांद्याच्या किमतीवर नियंत्रण राहावं यासाठी सरकारनं 8 डिसेंबर 2023 रोजी निर्यातीवर बंदी घातली होती. मात्र या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसलाय. 4000 रुपये प्रतिक्विंटलवर आलेला दर सध्या 800 ते 1200 रुपयांच्या दरम्यान आला आहे. आता सहा देशांत कांदा निर्यातीस परवानगी देण्यात आली आहे.

बांगलादेश, श्रीलंका, भुतान, बहरैन, युएई आणि मॉरिशस या सहा देशांमध्ये कांदा निर्यात केला जाणार आहे. नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी मार्फत निर्यात होणार आहे. स्पर्धात्मक किमतीत ई-प्लॅटफॉर्मद्वारे देशातील शेतकऱ्यांकडून कांदा घेतला जाईल. त्यासाठी शेतक-यांना 100 टक्के आगाऊ पैसे दिले जाणार आहेत.

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कांदा पिकवला जातो. महाराष्ट्र राज्य हे कांदा निर्यातीसाठी मोठा पुरवठादार राज्य मानले जाते. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना मात्र सरसकट निर्यात बंदी मागे घेतील अशी अपेक्षा होती. यासोबतच सरकारने कांद्याची खरेदी करताना एजन्सी मार्फत न करता थेट बाजारांमधून करावी, अशी शेतकरी यांची मागणी आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीत निर्यातीच्या मुद्यावरुन विरोधक कांद्याला फोडणी देणारच यात शंकाच नाही.