Saamana Editorial News: सुप्रीम कोर्टाने काल सत्तासंघर्षावर आपला निर्णय जाहीर केला. यावेळी शिंदे गटासह तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतलेले निर्णय चुकीचे होते असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे. तसेच १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील, असंही न्यायालयाने म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणानंतर दोन्ही गटातील नेत्यांकडून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. सामनाच्या अग्रलेखातून निकालानंतर आज पुन्हा एकदा शिंदे-फडणवीस सरकारवर खरमरीत टीका करण्यात आली आहे. (Latest Marathi News)

काल सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी निकालाचे वाचन केले. त्यांनी दिलेल्या निकालाचे सामनातून आभार मानण्यात आलेत."सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे ऋण लोकशाही, संसदीय व्यवस्था विसरू शकणार नाही. राजकारण्यांनी केलेल्या लबाडीवर त्यांनी परखड भाष्य केले, ते दबावाला बळी पडले नाहीत, अशा शब्दात सामनातून आभार व्यक्त केले आहेत.

न्याय मेलेला नाही

"सरकार येईल आणि जाईल, राजकारणातले चढ-उतार येतच राहतील, पण देशाचे संविधान व न्याय व्यवस्थेत आजही 'चंद्रचूड' आहेत, न्याय मेलेला नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने दाखवून दिले.", असंही सामनाच्या अग्रलेखात (Saamana Editorial) म्हटलं आहे.

'जितंमय्या'च्या आवेशात ते नाचत असतील तर तो त्यांचा प्रश्न!

तसेच शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीकास्त्र सोडत अग्रलेखात म्हटलं आहे की, "शिंदे व त्यांच्या फुटीर गटाचे अंतर्वस्त्रही सर्वोच्च न्यायालयाने उतरवले, तरीही 'जितंमय्या'च्या आवेशात ते नाचत असतील तर तो त्यांचा प्रश्न!"

जेव्हा अंतःकरण भरून येते तेव्हा आपल्या मनातील भावना आणि कल्पना व्यक्त कराण्यास शब्द अपुरे पडतात. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या बाबतीत जो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिला त्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे रामशास्त्री बाण्यानेच वागले व बेडरपणे त्यांनी जे निकालपत्र वाचन केले त्यातून एक स्पष्ट झाले ते म्हणजे, “राजकारण, सत्ताकारण, घटनात्मक संस्था मारल्या असतील, पण न्याय मेलेला नाही !, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे आभार मानण्यात आलेत.

आजचे मुख्यमंत्री व त्यांचे सरकार बेकायदेशीर ठरवले.

पुढे निकालाविषयी सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे की, "महाराष्ट्रातील शिंदे सरकार बनवताना संसदीय संकेत, सरकारी यंत्रणा, राज्यपाल, घटनात्मक तरतुदी असे सर्व काही पायदळी तुडवले गेले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने परखडपणे सांगितले की, ‘उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा स्वखुशीने दिला. त्यांनी राजीनामा दिला नसता तर मुख्यमंत्रीपदावर त्यांची पुनर्स्थापना करणे शक्य झाले असते. 'हे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. याचाच अर्थ आजचे मुख्यमंत्री व त्यांचे सरकार बेकायदेशीर ठरवले."