(चेतन व्यास)

Rohit Pawar On Crop Insurance :

पीक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे. विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना फसवलं जात असल्याचा आरोप विरोधकाकडून केला जातो. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी पीक विम्यातून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पैशांविषयी धक्कादायक समोर आणलीय. अमरावती जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला मात्र ७८ रुपये मिळाल्याची माहिती रोहित पवार यांनी दिलीय. (Latest News)

रोहित पवार यांची युवा संघर्ष यात्रा वर्धा जिल्ह्यात दाखल झाली आहे. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. त्याचबरोबर त्यांनी राज्य सरकार आणि अजित पवार गटावर जोरदार हल्लाबोल केला. सत्तेत धुंद झालेल्या सरकारचं शेतकऱ्यांकडे लक्ष नाहीये. शेतकऱ्याना मदत मिळत नसल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

अमरावती जिल्ह्यात पूर्ण जिल्ह्यासाठी ८ लाख रुपये विम्यापोटी आले आहेत. म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याला केवळ ७८ रुपये मिळाले आहेत. अशा पद्धतीने सरकारकडून शेतकऱ्यांची चेष्ठा केली जाते. अवकाळी पावसामुळे हरभरा, तूर आणि कपाशीचे पीक धोक्यात आले आहे. कपाशीचे भाव ७ हजार आहे ते परवडत नाहीये. सोयाबीनलाही दर चांगला मिळत नाहीये. यामुळे शेतकऱ्यांनी जगायचं कस हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शेतकऱ्यांची मुलं ज्या महाविद्यालयात आहेत त्यांची फी कशी भरायची? दुसरीकडे सरकारी शाळा बंद करायला निघाली आहे. आम्हला लहान मुले येऊन बोलत आहे की, शाळा बंद होऊ देऊ नका. जे लहान मुलांना कळत ते मंत्र्यांना कळत नाही का? असा सवाल ही त्यांनी यावेळी केला.

सरकार सत्तेमध्ये धुंद आहे. आम्ही लोकांमध्ये राहून सामान्य नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले पण मदत मिळत नाहीये. सरकार मदतीची घोषणा करते पण जेव्हा कलेक्टर बांधावर जातात आणि आम्ही जेव्हा असणाऱ्या तलाठीला मदतीसंदर्भात विचारतो तर तो म्हणतो वरून आदेश आले नाहीत.

कोणत्याही शेतकऱ्याला विचारले तर अवकाळीच्या नुकसानीचे पंचनामे अद्याप झाले नसल्याचे सांगतात. गेल्यावर्षीच्या पंचनामाचे पैसे आले नसतील तर आता पंचनामे करून पैसे येणार आहेत का? असा सवाल शेतकरी करत असल्याचं रोहित पवार यावेळी म्हणाले. नागपुरातील मंत्र्यांची घर भारी करू लागले आहेत. नागपुरातील मुख्यमंत्री यांचं घर असं असेल तर उपमुख्यमंत्री यांचं असं असावं आणि मग मंत्र्यांचं असं असावं, अशी त्यांच्यात स्पर्धा सुरू आहे.

तर त्यांच्या फाईल कोण जास्त करतय या गोष्टींची त्यांच्यात स्पर्धा आहे. एकदा सामान्य नागरिकात जाऊन त्यांच्या अडचणी सोडविण्याची स्पर्धा करा केली पाहिजे. पण सरकार त्याबाबतीत हे मागे पडत आहे. आणि आम्ही लोकांत जाऊन लोकांचे विषय समजून घेऊन या अधिवेशनात हे मुद्दे आम्ही मांडणार असल्याचं रोहित पवार म्हणालेत.