जव्हार तालुक्यातील कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ पाटबंधारे विभागातर्फे उभारण्यात येत असलेल्या जव्हार तालुक्यातील लेंडी धरणाच्या प्रकल्पाग्रस्तांचे प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे निर्देश राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिले आहेत. लेंडी प्रकल्पास भेट देऊन प्रकल्पाची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी संबंधितांना हे निर्देश दिले. प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व महसूल, पाटबंधारे विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत पाटील यांनी धरणस्थळावर बैठक घेतली. त्यावेळी प्रामुख्याने प्रकल्पग्रस्तांना द्यावयाचा भूसंपादन मोबदला रक्कम, भोतडपाडा येथील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन याबाबत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीवेळी पाटील यांनी प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला रकमेचे तत्काळ वाटप करण्याबाबतच्या सूचना दिल्या. भोतडपाडा येथील बाधित घरांचे फेरसर्वेक्षण पाटबंधारे खात्याने करून पुनर्वसनाबाबतची कार्यवाही तत्काळ सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

लेंडी धरण तेरा वर्षांपूर्वी बांधण्यास घेतले असून, धरणासाठी जमिनी घेतलेल्या किंवा घेतल्या जात असलेल्या 29 शेतकरी खातेदारांना 6.50 कोटी वाटप करण्यात आले असून अजूनही 95 शेतकऱ्यांना मोबदला देणं प्रलंबित असून आदिवासींच्या जमिनी असल्याने भूसंपादनाच्या कलम 36 अ ची परवानगी मिळण्यास विलंब होत आहे. ज्यांच्या जमिनीत धरण बांधण्यासाठी खोदकाम केले आहे त्यांना मोबदला सोडाच परंतु, भूभाडेही 13 वर्षांत पाटबंधारे विभागाने दिलेले नाही, असे त्यांनी सांगितले.

'धरण बांधण्यासाठी सरकारने तेरा वर्षांपूर्वी 93.01 कोटी रुपये खर्च केले असूनही ते अद्याप अर्धवट अवस्थेत आहे. पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी व ठेकेदार आदिवासींची गेली तेरा वर्षे सतत फसवणूक करत असून याबाबत पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही त्यांनी आत्तापर्यंत कोणतीच पावले उचललेली नाहीत. किंबहुना ते अधिकाऱ्यांचीच बाजू घेत आहेत. धरणासाठी जमिनी घेताना एका शेतकऱ्याला एक न्याय व दुसऱ्याला वेगळा न्याय दिला जात आहे ही बाब जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे मांडल्यानंतर ते धारणग्रस्तांना न्याय देतील अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. धरणासाठी जमीन खोदताना शेकडो झाडांची कत्तल करण्यात आली त्याची नोंदही महसूल, पाटबंधारे, कृषी आणि वनविभागाने केलेली नाही, असेही प्रकल्प बधितांनी सांगितले.

Edited By: Pravin Dhamale