मराठवाड्यात पावसाचा हाहाकार झालाय. मुसळधार पावसामुळे मराठवाड्यातील जनजीवन विस्कळीत झालंय. अस्मानी संकटामुळे शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. पावसाच्या तडाख्याने शेतकऱ्यांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. अनेकांचे मृत्यू देखील झाले आहेत. मराठवाड्यातील बळीराजाचं कुटुंब पुन्हा उभं राहावं, यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फणडवीसांना खुलं पत्र लिहिलं. तसेच यावेळी जाहिरातबाजी महाराष्ट्राची संस्कृती नसल्याची म्हणत राज ठाकरेंनी शिंदे गटावर टीकास्त्र सोडलं.

राज ठाकरे यांचं खुलं पत्र जसेच्या तसं

प्रति,

देवेंद्र फडणवीस,

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,

सस्नेह जय महाराष्ट्र,

महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने धुमाकूळ घातलाय, त्याबद्दल तुम्ही पूर्णपणे अवगत असालच. राज्याचा असा कुठलाही भाग शिल्लक राहिलेला नसेल, जिथे अतिवृष्टीने नुकसान केलं नसेल. आमच्या मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांशी बोलल्यावर, लक्षात आलंय की, कित्येक ठिकाणी जमीन पूर्णपणे खरवडून वाहून गेलीये. मे महिन्याच्या मध्यात जो पाऊस सुरु झालाय, त्याने जवळजवळ उघडीप घेतलीच नाही. त्यामुळे शेतीचं अतोनात नुकसान झालंय. ग्रामीण महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उध्वस्त झालीये.

त्यामुळे सरकारने खालील सूचनांचा विचार करावा.

१) कुठल्याही निकषांच्या चौकटीत न लावता, सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करावा. एकरी ७ आणि ८ हजार रुपये इतक्या तुटपुंजी नुकसान भरपाईने काहीही होणार नाहीये. त्याऐवजी एकरी किमान ३० हजार रुपये नुकसान भरपाई घोषित करावा. कारण आता शेतकऱ्यांची घडी बसायला किमान १ वर्ष लागेल.

२) गेल्या काही वर्षातल्या बेफाम उधळपट्टीने, राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक झालेली असली तरी, राज्य सरकारने हात आखडता घेऊ नये. वेळेस केंद्राकडे पाठपुरावा करावा आणि मदतीचं पॅकेज केंद्र सरकारकडून मिळवावं. केंद्र सरकारने बिहार राज्याला असं पॅकेज या आधी दिलं आहेच. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याला द्यायला काही हरकत नसावी. त्यासाठी दिल्लीचा जो काही पाठपुरावा करावा लागेल तो करावा. फक्त स्वतःच्या वैयक्तिक तक्रारींसाठी किंवा घटक पक्षातील संघर्षासाठी आम्ही दिल्लीत जातो असं चित्र न दिसता, सरकारमधले सगळे पक्ष राज्यासाठी पण दिल्लीत धाव घेतात हे पण महाराष्ट्राला दिसू दे.

३) मुला-मुलींच्या शिक्षणाला आपत्तीचा पहिला फटका बसतो. एकाही मुलाचं शिक्षण बंद होणार नाही. त्याला लागणारी वह्या-पुस्तकं मिळतील. अशा परिस्थितीत सहामाही परीक्षा देताना मुलांच्या मनाची काय स्थिती असेल याचा सरकारने विचार करावा. तसेच काही कृती तात्काळ करावी. हिंदी भाषा लादताना दाखवलेली चपळाई आणि आग्रहीपणा इथे पण दिसेल अशी अपेक्षा आहे.

४) आपत्तीनंतर रोगराई प्रचंड वाढते, त्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचा आरोग्य विभाग सतर्क राहील हे देखील सरकारने पहावं लागेल. जिल्हा रुग्णालयांपासून ते आरोग्य केंद्रांपर्यंत, सगळीकडे औषधांचा तुटवडा पडणार नाही हे सरकारने पहावं.

५) अशा संकटानंतर कर्जाच्या हप्त्यासाठी सुरु होणारा बँकांचा तगादा हा फारच तापदायक विषय असतो. एकतर बँकांना योग्य ती समज सरकारने आत्ताच द्यावी, अन्यथा आमचे महाराष्ट्र सैनिक ती देतीलच.

सरकारने बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसणे हे सरकारचं कामच आहे. पण त्याची जाहिरातबाजी ही महाराष्ट्राची संस्कृती नव्हती. त्यामुळे या सगळ्या मोहापासून दूर राहून सरकारने, प्रशासनाने आता एकरी किमान ३० ते ४० हजाराची मदत घोषित करावी आणि शेतकरी आणि त्याचं कुटुंब पुन्हा उभं राहील हे पहावं.