राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा शेवटचा टप्पा सुरू झाला आहे.नंदुरबार जिल्ह्यात चार विधानसभा मतदारसंघ आहेत आणि महाविकास आघाडीतर्फे चारही विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेस पक्षाला उमेदवारी देण्यात आली आहे. नंदुरबारमध्ये काँग्रेस उमेदवारांच्या प्रचारासाठी राहुल गांधी यांची सभा आयोजित करण्यात आली. राहुल गांधी यांची काही दिवसांपूर्वी बुलढाणा जिल्ह्यात सभा होणार होती. पण, विमानात बिघाड झाल्याने पुन्हा माघारी जावे लागले होते. त्यानंतर आज नंदुरबार आणि नांदेडमधील जाहीर सभांना संबोधित करणार आहेत. संविधान वाचले नाही त्यांच्यासाठी ते कोरं आहे असे म्हणत राहुल गांधी यांनी मोदींना टोला लगावला आहे.

राहुल गांधी यांचे महत्त्वाचे मुद्दे-

संविधान त्यांच्यासाठी रिकामे आहे ज्यांनी ते वाचलेले नाही, त्यामुळे पंतप्रधानसाठी संविधान रिकामे आहे.

संविधानात लिहिलेल्या वर विश्वास ठेवते कामं करते. संविधान दाखवा असे आवाहन केले.

बिरसा मुंडाजी समोर डोकं ठेवत नमन केले, बिरसा मुंडाचा तोच विचार संविधानात आहे.

संविधान रिकामे नाही, यात बिरसा मुंडा, बुद्धाचा विचार, अमेडकरांची आणि गांधीनचा विचार या संविधानात आहे.

या संविधानात देशाची आत्मा आहे, जेव्हा मोदी संविधानाचा अपमान करतात तेव्हा राष्ट्र पुरुषांचा अपमान केला जातो.

संविधासनात मागास समाजाला आदिवासी संबोधिले जाते, पण भाजप, मोदी आपल्याला वनवासी म्हटले जाते.

आदिवासी आणि वनवासी यात फरक आहे, आदिवासी म्हणजे देशाचे पहिले मालक, पहिले नागरिक आहेत.

भाजप आदिवासींना वनवासी सांगतात, पण त्यामुळे अधिकार हिसाकावण्याचा प्रयत्न केले जातं आहे. पैसा, जमीन अधिग्रहण हे काँग्रेसने आणले.

भाजप सरकार आल्यावर आदिवासीची जल, जंगल जमीन हिसकावून श्रीमंतना दिली जाते.

जेव्हा जंगल संपेल तेव्हा आदिवासी कुठे राहतील?

वनवासी म्हणजे, आदिवासी ना शिक्षण, ना डॉक्टर, ना इंजिनर बनणार.

आदिवासी लोकसंख्या 8 टक्के आहे तर भागीदारी 8 टक्के असली पाहिजे, पण या सरकारामध्ये ९० अधिकारी हे सरकार चालवतात. सरकार १०० रुपये खर्च करीत असेल तर आदिवासी अधिकारी फक्त १० पैश्याचा निर्णय घेतात.

8 टक्के लोकसंख्या पण 90 पैकी एक आदिवासी अधिकारी आहे. जाती जनगणना झाली पाहिजे

आदिवासी, दलितांना, मागासांना सत्ता मिळाली पाहिजे, एक लाख करोडची जमीन अदानीला दिली जातं आहे, आदिवासी, दलितांना काय दिले?

सत्ता आली तर जितके पैसे मोदी श्रीमंताचे माफ करतील तितके पैसे आदिवासी दलितांचे माफ केले जातील.

महालक्ष्मी योजनेत 3 हजार दर महा दिले जातील. महिलांना मोफत एस टी प्रवास दिला जाईल.

शेतकऱ्यांसाठी 3 लाखा पर्यंत कर्ज माफ केले जाईल. धान सोयाबीन, कापूस विकणार त्यावेळी एमएसपी दिली जाणार.

मोदींसमोर सांगितले आहे, जाती जनगणना केली जाणार, 50 टक्के आरक्षण मर्यादा हटवणार.

सरकार आल्यास गरिबाला उपचारासाठी राज्यात 25 लाखापर्यंत विमा सुरक्षा देणार.

बेरोजगारांना 4 हजार रुपये महिना देणार. अडीच लाख तरुणांना रोजगार देणार आहेत.

Written By: Dhanshri Shintre.