High Court News: उर्दू शाळांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. 5 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांचे प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनवण्यात आल्याने, शाळांमध्ये शिक्षणासाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) नुकतेच निरीक्षण नोंदवले की प्राथमिक शिक्षण (Education) हा आता 5 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि प्राथमिक शिक्षण हे मूलभूत अधिकारांमध्ये आणले गेले असल्याने प्राथमिक शिक्षण देणे हे सरकारी अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे.

राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी पवित्र पोर्टल तयार करून उर्दू माध्यमाच्या शिक्षकांसाठी कार्यान्वित करण्यात यावे, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकार आणि नाशिकमधील सिन्नर नगरपालिकेला दिले आहेत.

तसेच शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पुरेशी नियुक्ती करावी, याकडे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे. ही नियुक्ती सरकारने ठरवलेल्या रोस्टरनुसार असावी. शाळांमध्ये आवश्यक शिक्षकांची नियुक्ती न झाल्यास शिक्षणाधिकाऱ्यांनी महापालिकेला आवश्यक त्या सूचना द्याव्यात, असेही न्यायालयाने म्हणले आहे. (Latest Marathi News)

मुख्य न्यायमूर्ती संजय व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप व्ही मारणे यांच्या खंडपीठासमोर अक्कील खलील मुजावर यांनी अधिवक्ता हनिफ शेख यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी दिली.

यावेळी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची पदे न भरणे, उर्दू माध्यमाच्या शिक्षकांसाठी पवित्र पोर्टल नसणे अशा त्रुटींबद्दल चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका न्यायालयाने निकाली काढली आहे.