सातारा : एसईसीसी जनगणनेतील Socio-Economic Caste Census चुकांचा आकडा फुगवून विराेधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस devendra fadnavis यांनी सभागृहाची जाणवीपुर्वक दिशाभुल केल्याचे माजी मुख्यमंत्री काॅंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आमदार पृथ्वीराज चव्हाण prithviraj chavan यांनी नमूद केले आहे. (prithviraj-chavan-says-devendra-fadnavis-misguides-assembly-obc-reservation-satara-political-news)

या जनगणनेचे काम २०१६ साली पूर्ण झाले. या अहवालातील पान क्रमांक १० वरील माहितीनुसार यामध्ये काेणतीही त्रुटी नसल्याचे स्पष्ट हाेत आहे असेही आमदार चव्हाण यांनी नमूद केले आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी टविटमध्ये त्यांचे एक पत्र जाेडले आहे. या पत्रात ते म्हणात पाच जुलैला विधानसभेत बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिपादन केले की, " २०११ साली केलेल्या एसईसीसी जनगणनेत ८ कोटी चुका असून एकट्या महाराष्ट्रात ६९ लाख चुका आहेत"

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण Other Backward Classes अबाधित राहण्यासाठी केंद्र सरकारने एसईसीसी डेटा राज्य सरकारला पुरवला पाहिजे असा ठराव महाराष्ट्र शासनातर्फे आणला होता. त्यावर बोलताना विरोधी पक्षनेत्यांनी हे चुकीचे वक्तव्य करून जाणीवपूर्वक सभागृहाची आणि राज्यातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

याबाबतची संपूर्ण वस्तुस्थिती आणि आकडेवारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने संसदेतील स्टैंडिंग कमिटी समोर मांडलेल्या २७ व्या अहवालात सुस्पष्ट दिलेली आहे. २०१० साली युपीए सरकारने जातनिहाय आणि आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) करण्याचे ठरवले. त्यानुसार २९ जून २०११ रोजी काम सुरू झाले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाअंतर्गत असलेले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय या तीन मंत्रालयांकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.

या जनगणनेचे काम २०१६ साली पूर्ण झाले. या अहवालातील पान क्रमांक १० वरील माहितीनुसार, “रजिस्ट्रार जनरल आणि सेन्सस कमिशनर तसेच केंद्रीय गृहमंत्रालयानुसार, एसईसीसीच्या जनगणनेतील सर्व माहितीचे विश्लेषण झाले आहे आणि ९८.८७ टक्के व्यक्तींच्या डेटामध्ये कोणतीही त्रुटी नाही".

याच अहवालात पुढे नमूद केले आहे की, एसईसीसी मध्ये एकूण लोकसंख्या ११८,६४,०३,७७० एवढी नोंदवली आहे. त्यापैकी १,३४,७७,०३० एवढ्या नोंदीमध्ये काही चुका आढळल्या आहेत. संपूर्ण देशासाठी हे प्रमाण फक्त १.१३ टक्के आहे. या चुका दुरुस्त करण्यासाठी Claims and Objections Tracking System (COTS) ही प्रक्रियादेखील अनेक राज्यात राबवली गेली. या COTS प्रक्रियेअंतर्गत उत्तर प्रदेशातील २,०९,१८२ तर राजस्थानातील ४५,५५० चुका दुरुस्त करण्यात आल्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यांच्या पत्रात नमूद केले आहे.

दुर्दैवाने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एसईसीसी जनगणनेतील चुकांचा आकडा फुगवून सांगितला आणि सभागृहातील ओबीसी आरक्षण अशा अत्यंत महत्वाच्या विषयावरील चर्चा भरकटवली असेही आमदार चव्हाण यांनी नमूद केले आहे.