स्वस्तात वाळू देण्याचे धोरण जनतेच्या नव्हे तर वाळू माफियांच्या फायद्यासाठी ! SaamTvNews
महाराष्ट्र

स्वस्तात वाळू देण्याचे धोरण जनतेच्या नव्हे तर वाळू माफियांच्या फायद्यासाठी !

डॉ. माधव सावरगावे

औरंगाबाद : राज्यातील जनतेला बांधकामासाठी स्वस्तात वाळू मिळावी म्हणून राज्याच्या मंत्री मंडळाने राज्यात नवीन धोरण आणले आहे. मात्र, हे धोरण जनतेच्या नाहीतर वाळू लॉबीच्या (Sand Mafia) फायद्यासाठी आहे असा आरोप केला जातोय. राज्यातील जनतेस माफक दरात वाळू (Sand) मिळावी म्हणून हातची किंमत रॉयल्टी दराने करण्यास, वाळू उत्खननाचा कालावधी ५ वर्षांपर्यंत वाढवण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. त्याचसोबत यशस्वी लिलावधारकास हेतूपत्र मिळाल्यानंतर पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्यास त्याचप्रमाणे खाडीपात्रात हातपाटीने वाळू काढण्याच्या पारंपरिक व्यवसायाकरता रॉयल्टीच्या दराने परवाने देण्यात येणार आहेत.

हे देखील पहा :

राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाळू उत्खननाबाबत सर्वंकष असे सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आधीचे धोरण रद्द करण्यात आले आहे. मात्र, यावर आता टीका होऊ लागलीय. राज्यातील नदी (River), खाडी पात्रातील वाळू, रेती उत्खननाबाबतचे सध्या असलेले धोरण रद्द करून वाळू, रेती उत्खननाबाबत सर्वंकष असे सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ (Cabinet) बैठकीत घेण्यात आला.

रेती लिलावाच्या घाटांच्या किमतींमध्ये सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न नव्या धोरणात करण्यात आला असल्याचा दावा सरकारने केलाय. आधीच्या वर्षातील अपसेट किमतीत १५ टक्के वाढ करून रेतीघाटांचा लिलाव करण्याची आतापर्यंत पद्धत होती. आता रेतीघाटावर उपलब्ध रेती गुणिले दर ब्रास रेतीची किंमत असे सूत्र ठरवून लिलाव किंमत निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे विविध जिल्ह्यांमध्ये रेती दरात पूर्वी असलेली मोठी तफावत कमी होऊ शकेल.

वाळू उत्खननाचा कालावधी पाच वर्षापर्यंत वाढविण्यात आला आहे. यशस्वी लिलावधारकास हेतूपत्र मिळाल्यानंतर पर्यावरण अनुमत प्राप्त करून घेण्यास त्याचप्रमाणे खाडीपात्रात हातपाटीने वाळू काढण्याच्या पारंपरिक व्यवसायासाठी स्वामित्वधनाच्या दराने परवाने देण्याचा समावेश नवीन धोरणात करण्यात आला आहे.

मात्र, वाळू लाॅबीसाठी मोकळा हात सरकारने (Government) सोडला आहे. अनेक कठोर नियमांतून सूट देत वाळूची अव्यवहात वाहतूक होईल, याची दक्षता यात घेण्यात आली असल्याची टीका केली जातेय. इतकंच नाही तर या धंद्यात असलेले लोक, व्यावसायिक, त्यावर वरकमाई करणारे सरकारी बाबूची चांदी होणार असल्याचा आरोप पर्यावरण कार्यकर्ते अनिल पाटील यांनी केला आहे. आता अशा स्थितीत सर्वसामान्यांना खरंच स्वस्तात वाळू मिळेल का हे येणाऱ्या काळात कळेल.

Edited By : Krushnarav Sathe

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

NCLT सोमवारी राकेश वाधवान यांच्या याचिकेवर करणार सुनावणी, काय आहे प्रकरण?

Fraud Case : व्यापाऱ्याची १३ लाखात फसवणूक; नागपूरच्या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Marathi News Live Updates : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्या दिल्लीला जाण्याची शक्यता

Assembly Election : सलील देशमुख विधानसभा लढवणार? पाहा Video

Arabian Sea Shiv Smarak : 8 वर्ष झाली, स्मारक दुर्बिणीतूनही दिसत नाही; अरबी समुद्रातील शिवस्मारकावरून संभाजीराजे संतापले

SCROLL FOR NEXT