प्रमोद चौधरी

नांदेड ः जिल्ह्यातील १६ तालुक्यातील आठ महसुली विभागांतर्गत पोलिस पाटलांच्या एक हजार ७०० पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी एक हजार पदे भरण्यास शासनाला अजूनही मुहूर्तच न सापडल्याने रिक्त असलेल्या गावात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

नांदेड जिल्ह्यात १६ तालुके असून जिल्ह्यात पोलिस पाटलांची एक हजार ७०० पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ७०० पदे भरण्यात आली असून एक हजार गावांना अजूनही पोलिस पाटलांची प्रतिक्षा आहे. ७०० कार्यर्त पोलिस पाटलांमधून ५० निवृ्त्त झालेले आहेत. त्यामुळे ६५० पोलिस पाटलांना तीन-तीन गावचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळावा लागत आहे.

हेही वाचा - वेगवेगळ्या घटनांमध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाला असून त्यातील तिघांवर नैसर्गिक वीज कोसळून, एकाने गळफास घेऊन तर पाचव्या घटनेत पाण्यात बुडून बालकाचा मृत्यू

प्रत्येक गावासाठी प्रतिष्ठेची व मान सन्मानसोबतच गावातील तंटे गावातच सोडविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजविणाऱ्या पोलिस पाटील पदासाठी प्रत्येक गावात स्पर्धा निर्णाण झालेली असताना ही रिक्त पदे भरण्यासाठी शासन कानाडोळा करत आहेत. त्यामुळे महात्मा गांधी तंटामुक्त ग्राम अभियानाला त्यामुळे साहजिकच हरताळ फासल्या जात आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात एक हजार ५० पदे रिक्त असून या गावांच्या कायदा व सुव्यवस्थेवर त्याचा परिणामहोत आहे. वास्तविक बघता पोलिस पाटील हा पोलिस प्रशासनाचा महत्त्वाचा दुवा आहे. ते गावातील कायदा व सुव्यवस्था टिकविण्यासोबतच अवैध धंद्याला आळा घालण्यासाठी पोलिस प्रशासनास मदत करत असतात. यासाठी रिक्त पदाचे ग्रहण लागलेल्या गावात भरती प्रक्रिया पुर्ण करून कायमस्वरुपी पोलिस पाटील देणे आवश्यक आहे.

आयुक्तांची हवी मंजुरी

जिल्ह्यातील कोणत्याही उपविभागातील पोलिस पाटलांची रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित उपविभागाला आयुक्त औरंगाबाद कार्यालयातून मंजुरी घ्यावी लागते. उपविभागातील रिक्त असलेल्या पोलिस पाटलांच्या पदाचा रोस्टर मंजुरीचा प्रस्ताव एसडीओ कार्यालयामार्फत आयुक्त औरंगाबाद यांच्याकडे सादर करावा लागतो.

पोलिस पाटलांच्या या आहेत प्रमुख मागण्या

०- निवृत्तीचे वय ६० वरून ६५ करावे

०- निवृत्तीनंतर १० लाख रुपये रोख द्यावेत

०- स्वसंरक्षणासाठी बंदुक परवाना द्यावा

०- मानधन सहा हजार ५०० वरून १५ हजार रुपये करावे

०- १० वर्षांनी होणारे नुतनीकरण पद्धत बंद करावी

०- ग्राम पोलिस अधिनियम कायदा १९६७ मध्ये दुरुस्ती करावी

येथे क्लिक करा - आपत्ती व्यवस्थापनासाठी जिल्हा पोलिस दल सज्ज; डायल -११२ कार्यान्वीत

वयोमर्यादेत वाढ करावी

पोलिस पाटलांच्या रिक्त पदांमुळे अनेक गावात कायदा व सुव्यवस्था टिकविण्याची मोठी कसरत करावी लागत आहे. कार्यरत असलेल्या पोलिस पाटलांचे मानधन व वयोमर्यादा वाढ यासह अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. यासाठी रिक्त पदे भरण्यासोबतच प्रलंबित मागण्या मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलावीत.

- हेमंत गावंडे, पोलिस पाटील संघटना

रिक्त जागा तातडीने भराव्यात

पोलिस पाटलांच्या राज्यात सुमारे १३ हजार जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे एका पोलिस पाटलांकडे तीन-तीन गावांचा अतिरिक्त भार आहे. त्याचा कायदा व सुव्यवस्था राखण्यावर परिणाम होत असून रिक्त जागा भराव्यात. तसेच कोरोनामुळे राज्यात कुमारे २५ पोलिस पाटलांचे निधन झाले असून, त्यांच्या कुटुंबियांना ५० लाख रुपयांचा विमा शासनाने द्यावा.

- खंडेराव दुलबाजी बकाल, राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त पोलिस पाटील असर्जन

संपादन- प्रल्हाद कांबळे