राजेश काटकर

परभणी: परभणी महानगरपालिकेचे Parbhani Municipal Corporation कर्मचारी गेल्या आठ दिवसापासून कामं बंद करत आंदोलन करत आहेत. सातवा वेतन आयोग लागू करावा Seventh Pay Commission, ही मनपा कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. मात्र अद्यापही मनपा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला नाही, म्हणून या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी परभणी महानगरपालिकेचे कर्मचारी आंदोलन करत आहेत.

महानगरपालिका प्रशासन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासंदर्भात उदासीनता दाखवत असून, महापालिका प्रशासनाने जर नियोजन व्यवस्थित ठेवले तर कुठेच अडचण येणार नाही. मात्र महानगरपालिकेचे पदाधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणी पेक्षा खासगीकरणाकडे जास्त भर देत असल्याने नियोजन कोलमडल आहे .

परभणी महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रश्न तब्बल १ वर्षापासून रखडला आहे. वारंवार पाठपुरावा करुनही निर्णय होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून त्यासाठी राज्य शासनाने मनपास्तरावरुन प्रस्ताव मागिवले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्तावही तयार करण्यात आला आहे. परंतु, अद्यापपर्यंत हा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविला नाही. कर्मचाऱ्यांची सेवाविषयक अनेक प्रकरणे रखडलेली आहेत. त्यामध्ये महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना बिंदू नामावली लागू करावी, अशी मागणी मागील काही महिन्यांपासून केली जात असताना त्याकडेही सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. मनपातील लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी व पदमान्यता देण्याचा प्रश्नही अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे संपाचे हत्यार उपसले आहे.

महापालिकेतील सोळा अभियंत्यांना शासनाच्या आदेशानुसार रिक्त पदावर सामावून घेऊन रोजंदारी कर्मचाऱ्याना किमान वेतन आयोग करून त्याना सेवेत कायम करावे ही मागणीही आंदोलक कर्मचाऱ्यांची आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या अतिशय रास्त असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितलं .दरम्यान, मनपा कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे मात्र सामान्यांचे हाल होत आहे, असा आरोप माजी महापौर प्रताप देशमुख यांनी केला आहे. कर्मचाऱ्याच्या संपाने मात्र सर्वसामान्य परभणी कराचे हाल होत असून लवकर तोडगा निघावा अशी मागणी होत आहे.

Edited By-Sanika Gade