मागील काही दिवसांपासून राज्यात विविध परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटण्याची प्रकरणं वाढली असल्याचं समोर आलंय. यावरून विरोधकांनी अधिवेशनात सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता.

उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारनंतर महाराष्ट्रात आता एकनाथ शिंदे सरकारने देखील परीक्षांमधील अनियमितता रोखण्यासाठी विधेयक आणलंय. या विधेयकामध्ये दोषींना पाच वर्षांपची शिक्षा अन् मोठ्या दंडाची तरतूद आहे.

देशात नीट परीक्षेत पेपरफूट आणि गैरप्रकार झाला होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचं मोठं नुकसान झालं होतं. विरोधकांनी हा मु्द्दा विधानसभेत लावून धरला होता. त्यामुळे आता पेपरफुटीला लगाम लावण्यासाठी विधेयक मांडण्यात आलंय.

विधानसभेमध्ये मंत्री शंभूराज देसाई यांनी पेपरफुटीला आळा घालणारं विधेयक मांडलंय. या विधेयकामध्ये दोषी व्यक्तीला ३ ते १० वर्षांची शिक्षा आणि १ कोटी रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आलीय.

या विधेयकामुळे आता परीक्षतेली तोतयागिरी आणि फेरफारगिरीला बचक बसेल, असा विश्वास शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला होता. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी याच मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देखील पत्र लिहिलं होतं.

शंभूराज देसाई यांनी पेपर लीकला आळा घालण्यासाठी विधेयक विधानसभेत मांडलंय. त्यामुळे जर आता कुणी पेपर लीक प्रकरणात दोषी आढळला तर त्याला एक कोटीचा दंड होणार असून त्यासोबतच तुरूंगवास देखील होणार आहे.

जर दोषी व्यक्तीने हा दंड भरला नाही, तर त्याला अतिरीक्त कारावासाची शिक्षा देखील होऊ शकते. सर्व परीक्षा निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हाव्या म्हणून सरकार प्रयत्न करत आहे.